जिल्हा परिषदेत नाहरकत प्रमाणपत्राचा ठराव पारित

जिल्हा परिषदेच्या मालकीची रक्ते विकास कामांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वळते करण्यासाठी जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत शनिवार याबाबतचे नाहरकत प्रमाणपत्र (एनओसी)

अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या मालकीची रक्ते विकास कामांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वळते करण्यासाठी जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत शनिवार याबाबतचे नाहरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देण्याबाबतचा ठराव मंजूर केला आहे. मात्र या विषयावर कुठली कामे प्रस्तावित करावी यासाठी जिल्हा परिषदेचे सदस्य आपले लेखी मत यावर नोंदविणार असल्याचेही सभागृहात ठरविण्यात आले. जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित येणारे जिल्ह्यातील रस्ते विकास कामे करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे द्यावी व यासाठी लागणारे जिल्हा परिषदेचे नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठीची मागणी करणारे पत्र जिल्हा परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेता बबलू देशमुख व इतर २७ सदस्यांच्या स्वाक्षरीने जिल्हा परिषद अध्यक्षांना दिले होते. त्यानुसार आज शनिवारी जिल्हा परिषदेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत हा मुद्दा नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी सभागृहातील विषय सुचीवर होता. या मुद्यावर सभागृहात चर्चा सुरू होताच जिल्हा परिषदेचे रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे कामासाठी देण्याबाबत नाहरकत प्रमाणपत्र द्यावे अशी मागणी बबलू देशमुख यांनी सभागृहात केली. दरम्यान याचवेळी सुधीर सूर्यवंशी यांनी जिल्हा परिषदेचे ३५९ रस्ते मागील वर्षी विकास कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले. मात्र यापैकी ७५ टक्के कामे अद्यापही अपूर्ण आहेत. ही कामे का पूर्ण करण्यात आली नाही असा प्रश्न उपस्थित करीत याची सविस्तर चौकशी करावी, अशी मागणी सभागृहात केली. दरम्यान या कामाची चौकशी करण्याचे आश्वासन अध्यक्ष सुरेखा ठाकरे यांनी दिले. ज्याप्रमाणे सदस्यांनी आपली मते मांडलीत त्याचप्रमाणे प्रशासनानेही आपली भूमिका मांडावी अशी मागणी अभिजीत ढेपे, रवींद्र मुंदे यांनी सभागृहात करताच मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल भंडारी यांनी ग्रामविकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेचे रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाला विकासासाठी देता येतात असा अभिप्राय सभागृहात दिला. सुरेखा ठाकरे यांनी जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिल्हा परिषदेची रस्ते देत असताना मागील वर्षीच्या ३५९ रस्त्याच्या कामामध्ये बरीच रस्ते ही मातीकामाची आहेत त्यामुळे ही कामे करताना यंदा अशा कामावर खडीकरण व डांबरीकरण करावे, जिल्हा परिषदेला सध्या अतिवृष्टी व महापुरामुळे रस्ते खराब झाले त्यामुळे जिल्हा परिषदेला निधी द्यावा, कामाचे भूमिपूजन व उद्घाटन करताना संबंधित जिल्हा परिषद सदस्यांना विश्वासात घ्यावे, अशा सूचना यावेळी सभागृहात अधिकाऱ्यांना दिल्या. जिल्हा परिषद सभागृहात नाहरकत प्रमाणपत्र देताना आमदारांनी सुचविलेल्या सुमारे १७१ रस्ते कामासाठी मागितली. यावर २५ कोटी रूपये खर्च केले जाणार आहेत. मात्र हे करीत असताना जिल्हा परिषद सदस्यांच्या सर्कल मधील कुठली रस्ते दुरूस्त करणे आवश्यक आहेत याबाबत सदस्यांनी सुचविलेले रस्ते समाविष्ट करावी अशी मागणी अभिजीत ढेपे, रवींद्र मुंदे, निशांत जाधव यांनी केली. या मुद्यावर बराच वेळ वादळी चर्चा झाली अखेर प्रत्येक जिल्हा परिषद सदस्यांनी आपले मत नोंदवावे असाही निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय जिल्हा परिषदेची जी कामे नाहरकत प्रमाणपत्र मागणाऱ्यांनी प्रस्तावित केली त्यामधून अंजनगाव व दर्यापूर तालुक्याला डावलले आहे त्यामुळे या तालुक्याचा समावेश केल्याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभागाला नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये असे सुधीर सूर्यवंशी, रवींद्र मुंदे, ममता भांबूरकर, सतीश हाडोळे यांनी नोंदविले. सभेला अध्यक्ष सुरेखा ठाकरे, उपाध्यक्ष जयप्रकाश पटेल, सभापती महेंद्रसिंग गैलवार, मनोहर सुने, चंद्रपाल तुरकाने, अर्चना मुरूमकर, सदस्य बबलू देशमुख, सर्व सदस्य, अधिकारी उपस्थित होते.