जिल्हा परिषदेचे अधिकारी, कर्मचारी वेतनवाढीला मुकणार

राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागामार्फत राज्यभरातील जिल्हा परिषदांमध्ये अधिकारी व कर्मचारी यांचे गोपनीय अहवाल ३० जूनपर्यंत दरवर्षी मूल्यमापन करून संबंधित अधिकारी/कर्मचारी

अमरावती : राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागामार्फत राज्यभरातील जिल्हा परिषदांमध्ये अधिकारी व कर्मचारी यांचे गोपनीय अहवाल ३० जूनपर्यंत दरवर्षी मूल्यमापन करून संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांना पुरविणे बंधनकारक आहे. मात्र हे अहवाल संबंधितांना विहीत मुदतीत पुरविण्यात न आल्यामुळे यावर्षी जुलै महिन्यात मिळणारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ मिळणार नसल्यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना याचा फटका सहन करावा लागणार आहे. दरवर्षी माहे १ एप्रिल ते ३१ मार्च या कालावधीत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या प्रशासकीय कामकाजाचे मूल्यमापन केले जाते. यानुसार जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांत कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आपल्या कर्तव्याचे गोपनीय अहवाल संबंधित खाते प्रामुख्यांना भरून द्यावे लागतात. यासाठी राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ३० जूनची मुदत दिलेली आहे. विहीत मुदतीत संबंधित विभागाच्या खाते प्रमुखांनी आपल्या अधिनस्त येणाऱ्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिणे व सदर्हू अधिकारी व कर्मचाऱ्यास गोपनीय अहवालाची प्रत पुरविणे बंधनकारक आहे. मात्र जिल्हा परिषदेतील विविध कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे मूल्यमापन करून अहवाल अंतिम केले नाही. परिणामी कर्मचारी गोपनीय अहवालाच्या प्रतिपासून वंचित आहे. विशेष म्हणजे मागील दोन वर्षांपासून शिक्षण विभागामधील कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या सहायक शिक्षक, पदविधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी यांचे गोपनीय अहवाल सादर न करताच गटशिक्षणाधिकारी व विस्तार अधिकारी शिक्षण व केंद्र प्रमुख यांना अनधिकृत वेतनवाढी लागू करण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यामुळे वेतनवाढीच्या या गोंधळात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे मात्र नुकसान झालेले असून याकडे संबंधित विभागाच्या खातेप्रमुखांनी केलेले दुर्लक्ष वेतनवाढीसाठी गदा आणणारे ठरले. त्यामुळे आता भविष्यात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी पाऊले उचलणार का, असा प्रश्न जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांनीच उपस्थित केला आहे. (प्रतिनिधी)