आदिवासी क्षेत्रात पेसा कायद्यांतर्गत ग्रामीण विकासाचे सर्वाधिकार ग्रामसभेला देण्यात आले आहेत. मात्र, ग्रामपंचायत सदस्यांनाही ठावूक नसलेले ठराव ग्रामसचिवाने ग्रामसभेचे मत लक्षात न घेताच जिल्हा परिषद सदस्यांना परस्पर दिल्याची चर्चा आहे. त्या ठरावांनुसार कामे झाली की नाही, हे तपासून पाहण्यासाठी अमोल येडगे यांनी तालुक्यातील पाच ग्रामपंचायतींच्या चौकशीचे आदेश ११ जानेवारी २०२० रोजी दिले होते . तत्कालीन सीईओ येडगे यांनी ग्रामपंचायतीच्या चौकशीसाठी चार सदस्यीय विस्तार अधिकाऱ्यांची समिती नेमली होती. त्या समितीतील ए.एन. कुलकर्णी (दर्यापूर) यांना कुंटगा, चौराकुंड, बोबदो, जे.एन. देशमुख (अमरावती) यांना गोंडवाडी, सलाई, दिया, बेरदाबल्डा, तर एच.जे. चव्हाण (चांदूर रेल्वे) यांना बिजुधावडी, गोलाई, मोगर्दा, सुनील गवई यांना अंजनगाव, साद्राबाडी, टिटम्बा, बेरदाबल्डा या ग्रामपंचायतींची चौकशी देण्यात आली. मात्र, जिल्हा परिषद सदस्यांनी दबावतंत्राचा वापर करून जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत ठराव घेऊन चौकशी दडपली. भ्रष्टाचाराची चौकशी थांबविणारी ही राज्यातील एकमेव जिल्हा परिषद
असावी. संपूर्ण मेळघाटात विविध बांधकामांची पुरती अवस्था झाली आहे. आदिवासी भागात जिल्हा परिषदेतून सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराची साखळी येडगे यांनी तोडली होती. ज्या अधिकाऱ्यांनी यांच्या बोगस बिलावर सह्या केल्या नाहीत, त्या अधिकाऱ्यांच्या खोट्या तक्रारी करण्याचा उपद्रव या जिल्हा परिषद सदस्यांनी पाच वर्षांपासून सुरू केला आहे. अनेक कामे तर झालीच नाहीत. त्यातही कोट्यवधी रुपये लाटले जात आहे. डोंगरी विकास, ठक्कर बाप्पा, एन. आर. एच. एम. अशा सर्वच बांधकामाच्या निधीत कोट्यावधीचा अपहार सुरू आहे. तो अविश्यांत पंडा यांनी निखंदून काढावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.