जिल्हा परिषद : कार्यकारी अभियंत्याच्या वेतनातून कपातीचा ठरावअमरावती : विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषद सिंचन विभागाने डोहाच्या कामांसाठी निविदा काढल्या आहेत. या प्रक्रियेत कामाच्या रक्कमेच्या प्रमाणात कंत्राटदारांकडून सुरक्षा ठेव न घेताच कार्यारंभ आदेश दिल्याचा धक्कादायक प्रकार मंगळवारी जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन समितीच्या सभेत सभापती गिरीश कराळे यांनी उघडकीस आणला. जिल्हा परिषद सिंचन विभागाच्यावतीने जिल्ह्यात विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रमांतर्गत ८० डोहांची कामे मंजूर करण्यात आली होती. ही सर्व कामे प्रत्येकी ५ लाख रूपयांप्रमाणे करावयाची होती. यासाठी सिंचन विभागाने प्रसिध्द केलेल्या निविदेच्या सूचनापत्रावर अटी व शर्तींची माहिती होती. कंत्राटदारांना ही कामे देताना १५ टक्क्यांपेक्षा कमी दराने निविदा सादर केली असेल तर कामाच्या रकमेच्या प्रमाणात संबंधित कंत्राटदारांकडून सुरक्षा ठेवीची रक्कम घेणे आवश्यक होते. सुरक्षा ठेव न घेताच दिली कामेअमरावती : मात्र, ही प्रक्रिया दुर्लक्षित करून या कामांचे कार्यारंभ आदेश सिंचन विभागाने दिले कसे, असा प्रश्न शिक्षण व बांधकाम सभापती गिरीश कराळे यांनी सभेत उपस्थित केला. नियमानुसार कार्यारंभ आदेश देण्यापूर्वी सुरक्षा ठेव घेणे आवश्यक होते. परंतु असे न करताच कामांचे आदेश देण्यात आल्याने संभाव्य नुकसानीसाठी सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंताच जबाबदार राहतील. त्यामुळे नुकसानीच्या या रकमेची संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून कपात करावी, असा निर्णय सभेत घेण्यात आला. पाणीपुरवठा विभागाच्या विविध योजना व नियोजनावर जिल्हा परिषद सदस्यांनी या सभेत ताशेरे ओढले. नियोजन करताना टंचाई आराखड्यासाठी सर्व जिल्हा परिषद सदस्यांना विश्वासात घेऊन नियोजन करावे, अशी मागणी महेंद्रसिंग गैलवार, गिरीश कराळे यांनी सभेत केली. सदस्यांच्या सूचनेनुसार नियोजन करण्याचे आदेश सभापती तथा अध्यक्ष सतीश उईके यांनी पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता के.टी.उमाळकर यांना दिलेत.सभेला जि.प. अध्यक्ष सतीश उईके, उपाध्यक्ष सतीश हाडोळे, वृषाली विघे, अरूणा गोरले, सदस्य महेंद्रसिंग गैलवार, बापूराव गायकवाड, ज्योती आरेकर, कार्यकारी अभियंता प्रमोद पोटफोडे, के.टी उमाळकर, डेप्युटी सीईओ उपस्थित होते.
सिंचन विभागात सुरक्षा ठेव न घेताच कामांचे कार्यारंभ आदेश
By admin | Updated: December 23, 2015 00:09 IST