फोटो -
गोपाल डहाके - मोर्शी : स्थानिक जयस्तंभ चौकातील शासकीय जमिनीच्या पट्टेधारकांनी शासनाने दिलेल्या पर्यायी जमिनीवर दुकाने बांधून धंदा सुरू केला. दुसरीकडे मूळ शासकीय जागा आतापावेतो शासनाला परत न देता भाड्याने इतरांना दिली. या सर्व प्रकारामुळे राष्ट्रीय महामार्गाचे काम खोळंबले आहे.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर विशिष्ट नागरिकांना जयस्तंभ चौक येथे शासनाने दुकाने लावण्याकरिता जमीन वार्षिक भाडेतत्त्वावर दिली होती. मूळ पट्टेधारकास दरवर्षी भाडे भरून भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण करणे आवश्यक होते. या शासकीय जमिनीवर कच्चे बांधकाम करण्याची परवानगी दिली गेली होती. राज्य महामार्ग अमरावती ते पांढुर्णा निर्मितीप्रसंगी संबंधित दुकानदारांना अतिक्रमण हटविण्याची सूचना प्रशासनाने दिल्यावर ही मंडळी न्यायालयात गेली. शासनातर्फे तत्कालीन उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात या लोकांना त्यांच्या पसंतीप्रमाणे पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याची आणि पर्यायी जागा दिल्यावर सहा महिन्यांचा कालावधी बांधकामास दिल्यानंतर संबंधित अतिक्रमण हटविण्याचे प्रतिज्ञा सादर केले होते. इकडे महसूल प्रशासनाने संबंधितांना काही जमिनी दाखविल्या होत्या; मात्र प्रतिज्ञापत्राप्रमाणे त्यांच्या पसंतीस त्या जागा उतरल्या नाही. दुसरीकडे राज्य महामार्ग राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित झाला आणि राजस्व विभागाने दत्त मंदिराजवळील मुख्य महामार्गाशेजारील शासकीय जागा या व्यापाऱ्यांना देण्याची तयारी दर्शविली. सर्वच पर्यायी जागेवर दुकाने बांधण्यात आली. मात्र, अतिक्रमणावर काही दुकानदारांनी आता पोट भाडेकरू ठेवले आहेत.
मंत्र्यांचा हस्तक्षेप
मुख्याधिकाऱ्यांनी अतिक्रमण हटविण्याची नोटीस दिल्यावर काहींनी थेट जिल्ह्यातील एका मंत्र्याकडे धाव घेऊन मुख्याधिकाऱ्यांना काही महिन्यांकरिता अतिक्रमण थांबविण्याची गळ घातली. कोणतीही शहानिशा न करता या राजकीय नेत्याने मुख्याधिकाऱ्यांना तीन महिने संबंधित अतिक्रमण न हटविण्याचे मौखिक निर्देश दिले. हा कालावधी केव्हाच संपला आहे.
अतिक्रमण हटणार केव्हा?
एका सायकल दुकानदाराने अर्धे दुकान रिक्त करून दिले, पण आता पुन्हा अर्ध्या जागेवर टिनपत्रे टाकून दुकान वाढविले. जयस्तंभ चौकातील या अतिक्रमणामुळे वाहतुकीस आणि पायी चालणाऱ्या नागरिकांना त्रास होतो. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने संबंधित अतिक्रमणाची जागा सोडून रस्त्याची निर्मिती केली आहे. अतिक्रमण हटविल्यावर या जागेवर रस्त्याचे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण करणार आहे.