जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांना निवेदन, आरक्षण हक्क समितीचा आक्रोश
अमरावती : मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील ३३ टक्के आरक्षण रद्द करणारा ७ मे २०२१ रोजीचा शासन निर्णय असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर असून, तो तात्काळ रद्द करण्यात यावा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकेतील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून मागासवर्गीयांच्या कोट्यातील पदोन्नतीची ३३ टक्के रिक्तपदे बिंदू नामावलींनुसार भरण्यात यावी, या मागणीचे निवेदन मागासवर्गीय संघटनांच्या आरक्षण हक्क कृती समितीच्या मार्गदर्शनात गुरूवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविलेल्या निवेदनातून आरक्षणविरोधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मंत्री गट समितीच्या अध्यक्षपदावरून दूर करण्यात यावे, अध्यक्षपदी मागासवर्गीय मंत्र्यांची नियुक्ती करावी, मुख्य सचिवांनी २२ मार्च २०२१ शासन निर्णयाचे पालन न केल्यामुळे त्यांच्यावर आरक्षण कायद्यानुसार कारवाई करावी, पदोन्नती आरक्षणाबाबत निर्णय घेणाऱ्या समितीच्या अध्यक्षपदी मुख्य सचिव यांना वगळून मागासवर्गीय प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात यावी, अशा विविध मागण्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ कर्मचारी मागावर्गीय संघटनेचे अध्यक्ष नितीन कोळी, सचिव रत्नशिल खोब्रागडे, ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनचे राज्य महासचिव विठ्ठलराव मरापे, शयवंत मलपे, गजमल पवार, राज्य मागासवर्गीय स्वतंत्र कर्मचारी, अधिकारी, कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष विजय चोरपगार, बी.ए. राजगडकर, प्रल्हाद धुर्वे, विश्र्वास दंदे आदी उपस्थित होते.
------------------
मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटना सरसावली
पदोन्नतीतील आरक्षण लागू करण्यासाठी राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांना निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी सुदाम हनवते, अरविंद बोंद्रे, हर्षपाल सावतकर, धनंजय दामोधर, दीपक हांडे आदी उपस्थित होते.