अमरावती : दर्यापूर व अंजनगाव सुर्जी तालुक्यात वर्षभरात झालेली एनए प्रकरणे, ले-आऊट मंजुरातीचे आदेश संशयातित असल्याने या ले-आऊटमधील प्लॉटच्या खरेदी व विक्रीला तातडीने पायबंद घालणे महत्त्वाचे आहे, अन्यथा नागरिकांची फसवणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनीच आदेश दिल्यास अनेक नागरिकांची फसगत टळू शकणार आहे.
दर्यापूर उपविभागीय अधिकाऱ्यांद्वारा दीड वर्षात व अंजनगाव सुर्जी तालुक्यात किमान ४८ ले-आऊटची परवानगी देण्यात आलेली आहे. यापैकी काही प्रकरणात एडीटीपी परवानगीच नसल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे. जिल्हा पथकाद्वारा या सर्व प्रकरणाची पडताळणी सुरू आहे. आतापर्यत ४० प्रकरणांची तपासणी करण्यात आली. यापैकी काही प्रकरणात कागदपत्रे अपुरे असल्याची बाब जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी मान्य केली आहे. त्यामुळे जोवर जिल्हाधिकारी या ले-आऊटमधील प्लॉटच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार थांबविण्याचे आदेश देणार नाहीत, तोवर सर्वसामान्य नागरिकांची फसगत होणार असल्याचे वास्तव आहे.
दर्यापूरच्या एसडीओ प्रियंका आंबेकर यांच्या कार्यकाळात झालेल्या शंकास्पद व्यवहार ‘लोकमत’ने जनदरबारात मांडल्यानंतर महसूल प्रशासनात एकच खळबळ उडाली. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेत प्रत्येक प्रकरण बारकाईने तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहे. काही प्रकरणात टीपीची (टाऊन प्लॅनिंगची) मंजुरात नसल्याची बाब जिल्हाधिकाऱ्यांनीही मान्य केली आहे. यासोबतच आता प्लॉटच्या विभाजनाची ४६ प्रकरणे, भोगवटदार वर्ग बदलासह सिलिंगच्या जमिनी खरेदी-विक्रीची १२ प्रकरणे व तुकडेबंदीच्या ६४६ प्रकरणातदेखील मोठी अनियमितता उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.
बॉक्स
‘कोतवाल कम वाहनचालक’चर्चेत
उपविभागीय अधिकारी प्रियंका आंबेकर यांच्या वाहनावर चालक असणारा व प्रत्यक्षात तलाठ्याकडे कोतवालच्या कर्तव्यावर असणारा ‘वाहनचालक कम कोतवाल’ आता चर्चेत आलेला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, याच कोतवालाच्या माध्यमातून बहुतांश झाले आहेत. बहुतेक फाईलचा प्रवास हा रीतसर मार्गाने झालेला नसल्याने बरेच कर्मचारीदेखील या प्रकरणाविषयी अनभिज्ञ आहेत. दर्यापूर व अंजनगाव सुर्जी तालुक्यातील एजंट याच कोतवालाच्या माध्यमातून उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आल्याची माहिती आहे.‘लोकमत’मध्ये या प्रकरणाचे वृत्त प्रकाशित होताच हा वाहनचालक आता चर्चेत आलेला आहे.
इम्पक्टचा लोगो
दोन दिवसात सर्व्हेनिहाय आदेश, जिल्हाधिकारी
दर्यापूर एसडीओद्वारा मंजूर ले-आऊट प्रकरणाची जिल्हा पथकाद्वारा चौकशी व पडताळणी सुरू आहे. यामध्ये ४० प्रकरणात कमी-अधिक प्रमाणात कागदपत्रे कमी आहेत. यामध्ये ज्या मंजूर प्रकरणात टीपीची परवानगी नाही, अशा ठिकाणी सर्व्हे नंबरनिहाय जाहीर करून या सर्व्हे नंबरमध्ये कुणीही खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करू नये, अशाप्रकारचे आदेश देण्यात येणार आहे. नागरिकांची फसगत होऊ नये यासाठी दोन दिवसात असे आदेश देणार असल्याचे जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.