अमरावती : शालेय शिक्षण विभागाने पाचवी ते आठवीचे वर्ग २७ जानेवारीपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, आदिवासी विकास विभागाने अद्यापही पाचवी ते आठवीच्या निवासी आश्रमशाळा सुरू करण्याचे आदेश निर्गमित केले नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्यातील आदिवासी विद्यार्थी आजही घरीच लॉकडाऊन असल्याचे चित्र आहे.
महापालिका, जिल्हा परिषद, खासगी शैक्षणिक संस्थाचालकांनी २७ जानेवारीपासून शाळा सुरू करण्याची तयारी चालविली आहे. पाचवी ते आठवीचे वर्ग सुरू करण्याविषयी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून प्राप्त नियमावली, अटी-शर्ती पालकांच्या मोबाईलवर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पोहचविण्यात येत आहे. मुलांना शाळेत पाठविताना पालकांचे संमतिपत्र अनिवार्य केले आहे. यापूर्वी नववी ते बारावीसाठी लागू असलेली नियमावली पाचवी ते आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांसाठी लागू असणार असल्याचे शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, आदिवासी विकास विभागाच्या निवासी आश्रमशाळा, वसतिगृहात अद्यापही विद्यार्थी पोहोचले नाहीत. ऑनलाईन शिक्षण सुरू असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांनी १ डिसेंबर २०२० पासून नववी ते बारावीपर्यंत प्रवेशित आश्रमशाळा, वसतिगृहे सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्धारे पालकांचे संमतिपत्र घेऊनच मुलांना शाळांमध्ये प्रवेश द्यावा, अशा सूचना दिल्या होत्या. मात्र, एकाही पालकाने संमतिपत्र लिहून दिले नाही. त्यामुळे आश्रमशाळा सुरू होऊनही विद्यार्थी नसल्याची जिल्ह्यातील स्थिती आहे. परंतु, शिक्षणात खंड पडू नये, यासाठी शिक्षकांकडून गणित, विज्ञान आणि इंग्रजीचे ऑनलाईन शिक्षण सुरू आहे.
------------------
पाचवी ते आठवीचे १० हजार ९११ विद्यार्थी
अमरावती अपर आयुक्त कार्यालय अंतर्गत धारणी, अकोला, किनवट, पांढरकवडा, औरंगाबाद, कळमनुरी व पुसद या सातही प्रकल्पस्तरावर ८२ आश्रमशाळांमध्ये १० हजार ९११ विद्यार्थी प्रवेशित आहेत.
नववी ते बारावीचे ३३ हजार ४९१ विद्यार्थी आहेत. यात शासकीय आश्रमशाळांमध्ये ११ हजार ६२२, अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये १६ हजार १३९, नामांकित सीबीएसई शाळांमध्ये २ हजार २१६, नामांकित राज्य बोर्ड शाळांमध्ये १ हजार ५२६, तर सैनिकी शाळांमध्ये १ हजार ९४८ विद्यार्थी आहेत.
--------------------------
आश्रमशाळा निवासी असल्यामुळे पाचवी ते आठवी वर्ग सुरू करण्याबाबतचे स्वतंत्र आदेश प्राप्त झाले नाहीत. नववी ते बारावीच्या शाळा सुरू झाल्यात. मात्र, पालकांचे संमतिपत्र नाही. शाळांमध्ये सक्ती करता येत नाही. ज्या काही गाईड लाईन येतील, त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल.
- विनोद पाटील, अपर आयुक्त, ‘ट्रायबल’ अमरावती