चमकोगिरीला लगाम केव्हा?

शहरात चौकाचौकांत लावण्यात आलेल्या मोठमोठ्या होर्डिंग्जनी शहराचे विद्रुपीकरण केले आहे. खुद्द महापालिकेलाच अनधिकृत होर्डिंग्जचा विळखा असताना कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याची शोकांतिका आहे. सोमवारी महापालिकेलगत मोठे होर्डिंग लावताना अचानक कोसळले. यात दुचाकीस्वार थोडक्यात बचावला. कुठलीही कारवाईची भीती नसल्याने हे मोठमोठे होर्डिंग्ज आता नागरिकांच्या जिवावर उठले आहे.

ठळक मुद्देआयुक्तांचे डोळे बंद : चौकाचौकांतील होर्डिंग्ज उठलेत नागरिकांच्या जिवावर

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : शहरात चौकाचौकांत लावण्यात आलेल्या मोठमोठ्या होर्डिंग्जनी शहराचे विद्रुपीकरण केले आहे. खुद्द महापालिकेलाच अनधिकृत होर्डिंग्जचा विळखा असताना कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याची शोकांतिका आहे. सोमवारी महापालिकेलगत मोठे होर्डिंग लावताना अचानक कोसळले. यात दुचाकीस्वार थोडक्यात बचावला. कुठलीही कारवाईची भीती नसल्याने हे मोठमोठे होर्डिंग्ज आता नागरिकांच्या जिवावर उठले आहे.महापालिकेचे विश्वस्थच जणू अशा आविर्भावात काही पदाधिकाऱ्यांकडून सर्रास अनधिकृत मोठमोठी होर्डिंग्ज लावण्याचे लोण शहरात सुरू आहे. कुठलेही निमित्त असो, या चमकोगिरीला उधाण येते. यासाठी नियम, कायदे पायदळी तुडविले जात आहेत. विशेष म्हणजे यासाठीचा बाजार व परवाना विभाग जणू यांची बटीक असल्यासारखा वागत आहे. या प्रकारात दिवसागणिक वाढ झालेली आहे. या विभागाद्वाराही कुठलीच कार्यवाही होत नसल्याने या अनधिकृत होर्डिंग लावण्याच्या प्रकारात आता अहमहिका सुरू आहे. यासर्व प्रकारात ‘स्वच्छ अमरावती, सुंदर अमरावती’ या ब्रिदालाच काळे फासण्याचा हा प्रकार ठरत असल्याची खंत ना या महाभागांना, ना महापालिकेच्या संबंधित विभागाला वाटत आहे.या मोठमोठ्या अनधिकृत होर्डिंगची किंवा त्यावरील मजकुराची पडताळणीच होत नसल्याने भविष्यात एखादा अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे पाहता बाजार व परवाना विभागाद्वारा यासाठी अधिकृत परवानगी दिली जाते. त्या मजकुराची पडताळणी होऊन ज्या ठिकाणी हा फलक लावायचा आहे, तेथील व संबंधित विभागाच्या ‘ना हरकत परवानगी’ मागितल्या जातात. किती कालावधीसाठी हा फलक राहील, यासाठीचे स्टिकर त्या होर्डिंग्जवर लावण्यात येतो. अशा पद्धतीचे स्टिकर लावलेला फळक हा अधिकृत, असे गृहीत धरल्यास ज्या होर्डिंगवर असे स्टिकर नाहीत ते सर्व अनधिकृत ठरतात. यासाठी बाजार व परवाना विभागाद्वारा महाराष्ट्र मालमत्ता विरूपणास प्रतिबंध कायद्याचे अधिनियम १९९५ अंतर्गत कारवाईचे प्रावधान आहे. सद्यस्थितीत चौकाचौकाला विद्रुप करणाऱ्या या मोठमोठ्या फलकावर कुठल्याही पद्धतीचे स्टिकर नाही व या फलकावर कारवाईदेखील होत नसल्याने या विभागाला कोणी वाली नाही काय, असा सवाल नागरिक करीत आहे.बेकायदा होर्डिंग असल्यास नगरसेवकपद जाणार!शहरात चौकाचौकांत बेकायदा मोठमोठी होर्डिंग लावण्याचे दिसून येत आहे. यावर छायाचित्र लावण्यास राजकीय पदाधिकारी धन्यता मानतात. अशाच एका प्रकरणात सुनावणी दरम्यान ‘बेकायदेशीर होर्डिंग्ज लावल्याबद्दल एखाद्या नगरसेवकाला अपात्र ठरविले तर समाजात योग्य संदेश जाईल’ अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने आपला उद्वेग व्यक्त केला. यामुळे कदाचित नगरसेवकांना या विषयाचे गांभीर्य कळेल, असेही मत न्यायालयाने नोंदविले आहे. बेकायदा होर्डिंग हटविण्यासाठी न्यायालयाने महापालिकांना यापूर्वीच आदेश दिले आहेत. अमरावती महापालिकेत या आदेशाची कितपत अंंलबजावणी होत आहे, हा संशोधनाचा विषय आहे.राजकमल चौकातील ‘तो’ फलक अनधिकृतचदोन दिवसांपूर्वी महापालिकेलगत लावताना कोसळल्याने एक दुचाकीस्वार थोडक्यात बचावला. त्यामुळे या फलकाची विशेष चर्चा झाली. हा फलक एका नगरसेवकाचे अभिनंदन करण्याचा व अनधिकृत असल्याची माहिती आहे. हा अनधिकृत फलक चक्क महापालिकेच्या समोर लावण्यात आलेला आहे. त्यामुळे बाजार परवाना विभाग यावर कोणती कारवार्ई करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याविषयी बाजार व परवाना विभागाच्या सहायक आयुक्त निवेदिता घार्गे यांच्याशी संपर्क साधला असता, हा फलक काढण्यात येईल, असे त्या म्हणाल्या.चमकोगिरीत काही पदाधिकाऱ्यांचा हातखंडानिमित्त कुठलाही असो, चमकोगीरी करणारे होर्डिंग चौकाचौकांत लावण्यात काही पदाधिकाºयांचा हातखंडाच आहे. यासाठी अधिकृतपणे परवानगी कधी घेतलीच जात नाही. महापालिकेलगतची होर्डिंग असो की चौकाचौकांत लावलेली राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांची व लोकप्रतिनिधींची चमकोगिरी ही अनधिकृतच असल्याचे सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे महापालिकेचे जणू विश्वस्थच अशा थाटात अनधिकृत होर्डिंग्ज लावण्यात धन्यता मानत आहेत. या महाभागांना शहर विद्रुप होत असल्याचे कुठलेच सोयरसुतक नसल्याची खंत नागरिकांनी व्यक्त केली.१२ वर्षांत १४० जाहिरातधारकांवर गुन्हामहापालिकेच्या बाजार व परवाना विभागाद्वारा २४ नोव्हेंबर २००७ पासून १८ जानेवारी २०१९ पर्यंत १४० जाहिरातदारांवर विविध ठाण्यांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यामध्ये फक्त चार ते पाच गुन्हे राजकीय पदाधिकाºयांवर आहेत. उर्वरित व्यावसायिक असल्याचे निदर्शनास आले आहे. माहितीनुसार महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विरूपणास प्रतिबंध करण्यासाठी अधिनियम १९९५ अंतर्गत विविध पोलीस ठाण्यांत सन २००७ मध्ये ६ गुन्हे, सन २००८ मध्ये ३, सन २०१३ मध्ये ११, सन २०१४ मध्ये ३४, सन २०१५ मध्ये ३१, सन २०१६ मध्ये १५, सन २०१७ मध्ये २७, सन २०१८ मध्ये ६, सन २०१९ मध्ये १८ जानेवारीपर्यंत ७ गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत.