अमरावती : राज्य शासनाने विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग ८ डिसेंबर २०२० रोजी लागू केला. मात्र, पदनाम घोटाळ्यामुळे संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होणार की नाही? याबाबत संभ्रमावस्था कायम आहे.
पदनाम घोटाळा प्रकरण हे उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ आहे. येत्या काही दिवसांत विद्यापीठात अधिकाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचा लाभ मिळेल, असे संकेत आहे. मात्र, पदनाम घोटाळ्यात कर्मचार्यांचा काहीही संबंध नसताना त्यांना वेठीस धरण्यात येत आहे. वेतन श्रेणीत घोळ ही चूक शासनाची असताना कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला. मात्र, विद्यापीठ कर्मचारी यापासून वंचित असल्याचे शल्य कर्मचार्यांना आहे. मध्यंतरी विद्यापीठ कर्मचारी महासंघाने राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उद्‌य सामंत यांची भेट घेऊन सातवा वेतन आयोगाचा मुद्दा पोटतिडकीने मांडला होता. परंतु, पदनाम वेतन श्रेणी घोटाळाप्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने शासनस्तरावरुनही ‘तारीख पे तारीख’ सुरू आहे.
--------------------------
आश्वासित प्रगती योजनेसाठी कोर्टात जाणार
विद्यापीठ कर्मचार्यांना आश्वासीत प्रगती योजना लागू करावी, यासाठी प्रथम शासनस्तरावर पाठपुरावा केला जाईल. त्यानंतर मार्ग निघाला नाही तर, महाविद्यालयीन कर्मचारी, विद्यापीठ कर्मचारी महासंघ उच्च न्यायालयात धाव घेतील, अशी माहिती आहे. यात ५८ महिन्यांच्या थकबाकीचा विषय अग्रक्रमाने हाताळला जाणार आहे.
----------------
कोट
सातवा वेतन आयोग हल्ली वर्ग १ व वर्ग २ च्या अधिकार्याना लागू होईल. यापूर्वी महासंघाच्या बैठकींत आश्वासित प्रगती योजना, सातवा वेतन आयोगाविषयी सविस्तर चर्चा झाली. बाधित झालेल्या पदांची रिकव्हरी होईल, त्यादिशेने वाटचाल सुरू आहे. कोर्टप्रकरणी कर्मचार्यांना सातवा वेतन तूर्त लागू होणार नाही.
- विलास सातपुते, महासचिव, विद्यापीठ कर्मचारी संघ अमरावती