जिल्ह्यातील नागरी स्वराज्य संस्थांना निधीची प्रतीक्षा

चौदाव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ८२४ रुपयांचे अनुदान देण्यात येत असल्याचा शासनादेश काढण्यात आला.

४३ कोटींना मान्यता : पाठपुराव्याची गरज अमरावती : चौदाव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ८२४ रुपयांचे अनुदान देण्यात येत असल्याचा शासनादेश काढण्यात आला. मात्र, २० दिवसाचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही हा निधी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या खात्यात जमा झालेला नाही. यंत्रणेसह पदाधिकाऱ्यांनाही या को्यवधी रुपयांची प्रतीक्षा लागून राहिली आहे. अपवाद वगळता बुहतांश महापालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीना हा निधी अद्यापही प्राप्त झालेला नही. जिल्ह्यातील ४३ कोटीच्यानिधीच्या प्रतीक्षा आहे. जिल्ह्यातील स्थानिक संस्थांना महापालिकेसह ४३ कोटींचा निधी वितरित करण्यास २४ आॅगस्टच्या शासनदेशाद्वारे मान्यता देण्यात आली. हा निधी नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाच्या आयुक्त तथा संचालकांकडे सुपूर्द करण्यात आला. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने ही रक्कम संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या हिशाची रक्कम एनईएफटी किंवा ईसीएचद्वारे वितरित करण्याच्या सूचना होत्या. मात्र १८-२० दिवस उलटून गेल्यानंतरही हा निधी खात्यात जमा झोला नाही. विशेष महापालिकांसह बहुतांश नगरपालिकांमध्ये डिसेंबर १६ ते मार्च १७ या कालावधीत सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे आचारसंहिता लागण्यापूर्वी हा निधी खर्च करण्याचे आव्हान संबंधित यंत्रणेवर आहे. याशिवाय राजकीय पदाधिकाऱ्यांकडूनही निधीचा विनियोग करण्याचे दबावतंत्र अवलंबविले जात आहे. निवडणुकीपूर्वी विकासकामे करुन मतदारांसमोर जाण्याचा पदाधिकारी-नगरसेवकांचा मानस आहे. संस्थानिहाय निधी अमरावती महापालिका २५.१९ कोटी, अचलपूर न.प. ४.३१ कोटी, अंजनगाव सुर्जी २.१० कोटी, वरुड न.प. २.१५ कोटी, मोर्शी न.प. १.५८ कोटी, दर्यापूर न.प. १.३८ कोटी, चांदूररेल्वे न.प. ७५.५२ लाख, चांदूर बाजार न.प. ७१.१० लाख, धामणगाव न.प. ८१.०९ लाख, शेंदूरजना १.०३ कोटी, चिखलदरा न.प. २३.७९ लाख, तिवसा नगरपंचायत १.३१ कोटी, धारणी नगरपंचायत ६८.५९ लाख, भातकुली नगरपंचायत ६७.१७ लाख, नांदगाव खंडेश्वर ९२.१२ लाख. ८२४ कोटींचा निधी आहरित करुन वितरित करण्यासाठी नगरपरिषद प्रशासन संचार झाल्याचे आयुक्त तथा संचालक आणि सहायक संचालकांना आहरण आणि संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार सन २०१६ - १७ या आर्थिक वर्षाकरिताच हा निधी खर्च करायचा आहे. मात्र अपवाद वगळता हा निधी अद्यापपर्यंतही संबंधित नागरी स्वराज्य संस्थांकडे पोहोचला नाही. महानगरपालिकेला १२.५९ कोटी प्राप्त १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार अमरावती महापालिकेसाठी २५.१९ कोटी रुपये वितरित करण्यास नगरविकास विभागाने मान्यता दिली. या २५.१९ कोटी रुपयांमधून महानगरपालिकेला १२.५० कोटी रुपयांचा पहिला टप्पा प्राप्त झाल्याची माहिती आयुक्त हेमंत पवार यांनी दिली. १२२ कोटी रुपयांच्या पाणी पुरवठा योजनेसाठी मनपाचा हिस्सा म्हणून हा निधी मजीप्राकडे हस्तांतरित करण्यात येणर आहे. उर्वरित रकमेची महापालिका प्रशासनाला प्रतीक्षा लागून राहिली आहे.