बांधकाम विभागाद्धारा सात दिवसांचा अल्टीमेटम, लाकूडसाठ्यांची कागदपत्रे तपासली
अमरावती : परतवाडा मार्गावर रेवसा येथे रेल्वे पुलाखाली अवैध आरागिरणी, लाकूड व्यवसाय थाटल्याबाबत वनविभागाच्या चमूने बुधवारी झाडाझडती घेतली. लाकूडसाठ्यांची कागदपत्रे तपासून घनमीटरप्रमाणे लाकडांची मोजदाद केली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुलाखालील अवैध व्यवसाय सात दिवसात हटविण्यासाठी नोटीस बजावली आहे.
‘लोकमत’ने ‘रेवसा उड्डाणपूल विकला तर नाही ना?’ या आशयाचे वृत्त बुधवारी प्रकाशित केले. त्यानंतर वनविभागाच्या चमूने घटनास्थळी धाव घेत वस्तुस्थिती जाणून घेतली. रेवसा पुलाखाली मोठ्या प्रमाणात बांबू साठवण आणि प्लायवूड निर्माण करणारी मशीन असल्याचे वन कर्मचाऱ्यांच्या लक्षात आले. दरम्यान नजीकच्या आरागिरणीत लाकूडसाठ्याची मोजदाद करण्यात आली. लाकूङ परवानगीबाबतचे कागदपत्रे तपासण्यात आली. प्लायवूड निर्मितीसाठी बाहेरून साहित्य आणले जात असल्याचे संबंधित चालकाने वनकर्मचाऱ्यांना सांगितले. मात्र, प्लायवूड प्रेसिंग मशीन ही सरकारी जागेवर असल्याने बांधकाम विभागाने सात दिवसात हे अतिक्रमण हटविण्यासाठी नोटीस बजावली. हे अतिक्रमण हटविण्यात आले नाही तर, पुढील कारवाई पोलीस प्रशासनाद्धारे केली जाईल, असे सहायक अभियंता विनोद बोरसे यांनी सांगितले. आरागिरणीतील लाकडाची मोजदाद सहायक वनसंरक्षक ज्योती पवार, वडाळीचे वनपरिक्षेत्राधिकारी कैलास भुंबर यांच्या मार्गदर्शनात करण्यात आली. वनपाल देशमुख, वनरक्षक फरतोडे, वनमजूर ओंकार भुरे यांनी लाकडाची मोजदाद केली.
------------------------------
लाकूड डेपोची परवानगी कशी?
रेवसा पुलाखाली आरागिरणी ही भाड्याने चालविली जात आहे. येथे मोठ्या प्रमाणात लाकूड साठवण करण्यात आले आहे. आरागिरणीत लाकूड डेपोची परवानगी नसताना वनविभागाकडून का अभय दिले जात आहे, हा प्रश्न कायम आहे. सरकारी जागेवर लाकूड, बांबू व्यवसाय सुरू असताना संबंधित जबाबदार वनाधिकाऱ्यांनी साधी नोटीसही बजावली नाही, हे विशेष.