कामचुकारपणा : बांधकाम समितीद्वारा दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची शिफारस अमरावती : एकीकडे विकास कामांसाठी निधी मिळत नसल्याची ओरड जिल्हा परिषदेत सुरू असताना जि.प.च्या बांधकाम विभागाच्या कार्यक्षेत्रातील मेळघाटातील धारणी येथील बांधकाम उपविभागाच्या उपअभियंत्याच्या कामचुकारपणामुळे सन २०१३-१४ मधील सुमारे २ कोटी ४२ लाख रूपयांचा निधी शासन गेला आहे. या विषयावर बुधवारी जिल्हा परिषद बांधकाम विषय समितीत वादळी चर्चा झाली. या गंभीर प्रकारासाठी जबाबदार उपविभागीय अभियंता ए.बी.भुताड यांच्यावर कारवाई करण्याचे समितीने प्रस्तावित केले आहे.जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाला शासनाकडून दरवर्षी कोट्यवधींचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, या निधीतून केल्या जाणाऱ्या ८ पीएचमधील कामांचे सुमारे २ कोटी तर रस्ते विकासाचे सुमारे ४२ लाख रूपये सन २०१३-१४ मध्ये मेळघाटातील विकासकामांसाठी मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, हा निधी खर्च करण्यासाठी बांधकाम उपविभागाने कोणत्याच हालचाली केल्या नाहीत. त्यामुळे हा निधी शासनाकडे परत गेला आहे. यासोबतच मेळघाटसाठी सन २०१३-१४ मध्ये ३ कोटी, २०१४-१५ मध्ये ४ कोटी, आणि सन २०१५-१६ करिता सुमारे ११ कोटी असा एकूण १७ कोटींचा विकासनिधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र, या निधीमधून प्रस्तावित विकास कामांचे अंदाजपत्रक अद्यापही धारणी बांधकाम विभागाचे उपअभियंता भुताड यांनी सादर केले नाही. त्यामुळे हीसर्व कामे रखडली आहेत. आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी केवळ आता काही दिवसच शिल्लक आहेत. त्यामुळे १७ कोटी रूपयांचा निधी मार्च अखेरपर्यत कसा खर्च ृहोईल, असा प्रश्न बांधकाम समिती समेत अन्य सदस्यांनी उपस्थित करून अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे मेळघाटातील विकासाची कामे जाणिवपूर्वक रोखली जात असल्याचा आरोप श्रीपाल पाल यांनी केला आहे. या गंभीर प्रकाराची बांधकाम सभापती गिरीश कराळे यांनी दखल घेतली असून विकासकामात कुचराई करणाऱ्या संबंधित उपविभागीय अभियंत्याला सक्तीच्या रजेवर पाठवून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अनिल जवंजाळ यांना दिले आहेत. ही बाब अतिशय गंभीर असून या प्रकारांना आळा घालण्याची मागणी सदस्यांनी केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात होणाऱ्या कारवाईकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.दप्तर दिरंगाईचा प्रकारअमरावती : यासंदर्भात गुरूवारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे यासंदर्भात त्वरीत माहिती सादर करण्याच्या सूचना बैठकीत दिल्या आहेत. दुर्गम मेळघाटच्या विकासकामात अशा प्रकारची दप्तर दिरंगाई करणे, ही बाब अतिशय गंभीर असून या प्रकाराला त्वरीत आळा घालण्याची मागणी बांधकाम समिती सदस्यांनी केली आहे. याशिवाय सभेत ३०-५४ या लेखाशिर्षाखाली बांधकाम विभागाला प्राप्त निधीतील सुमारे १७ कोटी रूपये पूर्णत: खर्च करण्यात आले आहेत. तर तीर्थक्षेत्र विकासाचा अखर्चित निधी हा मार्च अखेरपूर्वी खर्च करण्याच्या दृष्टीने बांधकाम सभापतींनी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. सभेला सभापती गिरीश कराळे, सदस्य मोहन सिंघवी, प्रवीण घुईखेडकर, विनोद डांगे, श्रीपाल पाल, निशांत जाधव, ममता भांबुरकर, प्रेमा खलोकार, कार्यकारी अभियंता अनिल जवंजाळ, उपविभागीय अभियंता ए.बी. पाटील, राजेश रायबोले व बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.(प्रतिनिधी)