रिझर्व्ह बँकेचाही नकार : गरिबांची जबाबदारी शासन घेणार का?संजय खासबागे वरूडकेंद्र सरकारने नोव्हेंबर महिन्यात नोटाबंदीचा आदेश जारी केला व जुन्या नोटा ३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंत राष्ट्रीयीकृत बँकेत जमा करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतरही राहिलेल्या नोटा रिझर्व्ह बँकेत जमा कराव्यात, असे सांगण्यात आले होते. परंतु आदिवासी ग्रामीण भागातील शेतमजूर, शेतकऱ्यांना खेड्यातून शहरात येऊन या नोटा बँकामध्ये जमा करणे शक्य झाले नसल्याने ३१ तारखेनंतरसुद्धा त्यांच्याकडेच राहिल्या. आता रिझर्व्ह बँकही या नोटा स्वीकारत नसल्याने हजारोंचा फटका बसत आहे. आता या गरिबांची जबाबदारी घेणार तरी कोण, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नोटाबंदीचे विपरीत परिणाम जाणवत असल्याचा सूर उमटत आहे. ३१ डिसेबरपर्यंत कोणत्याही राष्ट्रियीकृत बँकेत नोटा जमा करून बदलवून घेण्याचे आदेश मोदी सरकारने दिले होते. ग्रामीण भागासह, डोंगरदऱ्यातील आदिवासी भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या मात्र हा निर्णय पचनी पडला नसून आजही त्यांच्याकडे हजार आणि पाचशेच्या नोटा कायम आहेत. शासनाने ३१ डिसेंबरनंतर रिझर्व्ह बँकेत बदलवून मिळणार, अशी घोषणा केली होती. परंतु जानेवारीपासून केवळ विदेशातून आलेल्या व्यक्तीच्या नोटा बदविल्या जात आहे. अनेकजण नागपूरच्या रिझर्व्ह बँकेत नोटा बदलविण्याकरिता गेले असता त्यांच्यावर अनेक प्रश्नांची सरबत्ती केली गेली. त्यामुळे हे निरक्षर लोक आल्यापावली परतले. ग्रामीण भागातील म्हाताऱ्या, अशिक्षित, शेतमजूर, शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा जबर फटका बसला आहे. विविध कारणांनी ग्रामीण भागातील लोकांनी नोटा जमविल्या होत्या.लोकप्रतिनिधींनीही फिरवली पाठग्रामीण भागातील निरक्षर, अज्ञानी लोकांना नोटाबंदीचा फटका बसला. परंतु त्यांच्या बाजूने भांडण्याकरिता कोणताही लोकप्रतिनिधी समोर आला नाही. प्रत्येकजण आपापली पोळी शेकण्यात व्यस्त आहे. आता तर निवडणुकीचे वातावरण असल्याने गरिबांना कुणीच वाली राहिलेला नाही.
आदिवासी, अशिक्षितांच्या जुन्या नोटा कचऱ्यासमान
By admin | Updated: February 15, 2017 00:10 IST