न्युक्लिअर बजेट निधीवर प्रश्नचिन्ह : आदिवासी विकासमंत्र्यांकडे तक्रारअमरावती : आदिवासी विकास विभाग धारणी प्रकल्प कार्यालय न्युक्लिअर बजेट अंतर्गत रोजगार प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमावर निधी खर्च करण्यात मागे पडला आहे. परिणामी यंदाचे साडेतीन कोटी रुपये पडून राहतील, हे विदारक वास्तव असून याप्रकरणी जिल्हा परिषद सदस्य सुधीर सूर्यवंशी यांनी शासनाकडे धाव घेतली आहे.आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांना पाठविलेल्या निवेदनात सुधीर सूर्यवंशी यांनी आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. सन २०१५-१६ न्युक्लिअर बजेट व कौशल्य विकास या दोन्ही उपक्रमासाठी निधी उपलब्ध असताना ते वेळेत खर्च करण्यात आले नाही. २१ मार्च ओलांडल्यानंतरही आदिवासी समाजासाठी असलेल्या योजनांवर निधी खर्च होऊ नये, ही बाब लाजीरवाणी असल्याचा आरोप सूर्यवंशी यांनी केला आहे. आतापर्यंत ३ कोटी ५६ लाख रुपये अखर्चित आहेत. ही रक्कम कागदावर खर्च होणार की योजना राबविणार, हा संशोधनाचा विषय आहे. शासनाने आदिवासी समाजासाठी विविध योजना राबविण्यासाठी निधीची तरतूद केली आहे. त्यानुषंगाने वेळेत निधी खर्च करून त्याचा लाभ आदिवासी समाजाला मिळावा, असे अपेक्षित आहे. कौशल्य विकास, न्युक्लिअर बजेटसाठी शासनाने ६ कोटी ६५ लाख रुपये निधी दिला होता. आदिवासी समाजात रोजगारभिमुख प्रशिक्षण देऊन जीवनमान उंचावणे हे शासनाचे धोरण आहे. मात्र आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शासन धोरणाला तिलांजली देण्याचा प्रकार चालविल्याचा आरोप सूर्यवंशी यांनी केला. गतवर्षीदेखील धारणी प्रकल्प कार्यालयाने वेळेत निधी खर्च न केल्यामुळे ५० कोटी रुपये परत गेले होते, ही बाब त्यांनी लक्षात आणून दिली आहे. चुकीच्या कार्यप्रणालीने निधी अखर्चित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी सुधीर सूर्यवंशी यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)न्युक्लिअर बजेटमध्ये निधी अखर्चित राहिला असला तरी तो इतर प्रकल्प कार्यालयांकडे वळती करता येतो. निधी परत जात नाही. आतापर्यत ६० टक्के निधी खर्च करण्यात आला आहे. याप्रकरणी योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.- किशोर गुल्हानेउपायुक्त, लेखा आदिवासी विकास विभाग.
आदिवासी विकास विभागाचे साडेतीन कोटी पडून
By admin | Updated: March 23, 2016 00:33 IST