मंजुरी नसतानाही टॉवर उभारणी

महानगरात ४ जी इंटरनेट सेवा पुरविण्यासाठी रस्ता दुभाजक आणि चौकांतील आयलँडमध्ये उभारण्यात येत

अमरावती : महानगरात ४ जी इंटरनेट सेवा पुरविण्यासाठी रस्ता दुभाजक आणि चौकांतील आयलँडमध्ये उभारण्यात येत असलेल्या अनधिकृत मोबाईल टॉवरवर महापौरांनी आक्षेप घेतला आहे. आमसभेने मंजुरी दिली नसताना रिलायन्स कंपनीचे टॉवर उभारले जात आहे. शहराची ‘स्मार्ट सिटी’च्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे. ४ जी सेवेशिवाय स्मार्ट फोन निरर्थक ठरेल, हे जरी खरे असले तरी रिलायन्स कंपनीने मोबाईल टॉवर उभारणीसाठी महापालिकेकडे अर्ज सादर केला होता. या अर्जाच्या अनुषंगाने प्रशासनाने ४जी सेवा पुरविण्यासाठी मोबाईल टॉवर उभारणीच्या मान्यतेचा विषय स्थायी समितीपुढे ठेवला होता. स्थायी समितीने हा विषय मान्य करून पहिल्या टप्प्यात ८ मोबाईल टॉवर उभारणीसाठी परवानगी दिली होती. स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर मोबाईल टॉवर उभारणीचा विषय २० मे २०१५ रोजीच्या आमसभेत ठराव क्र. १४ व १६ जून २०१५ च्या सभेत कायम करण्यात आला. यावेळी महापौर चरणजितकौर नंदा यांनी या विषयाला मंजुरी देताना मोबाईल टॉवर उभारणीचा डीपीआर तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. एवढेच नव्हे, तर मोबाईल एजन्सीला काम देण्याचे ठरले. त्यांच्यासोबत अटी, शर्तीच्या करारनाम्यासह संपूर्ण डीपीआरला सभागृहाची मंजुरीसाठी ठेवण्यात यावे, असा निर्णय दिला होता. मात्र, प्रशासनाने आमसभेच्या निर्णयाला गुंडाळले आहे. डीपीआर तयार न करता रिलायन्स जिओ इन्फोटेक कंपनीला परस्पर मोबाईल टॉवर उभारणीची मान्यता दिली आहे. हे मोबाईल टॉवर कोणत्या जागेवर उभे राहणार ही माहिती एकाही नगरसेवकांना नाही. शहरात किती मोबाईल टॉवर उभारले जाणार हे कोणासही कळू शकत नाही. परंतु रिलायन्सचे भव्य मोबाईल टॉवर उभारणीचे काम युद्धस्तरावर सुरू झाले आहे. डीपीआरला आमसभेपुढे ठेवले नसताना ४जी सेवेचे मोबाईल टॉवर कसे उभारले जात आहे, असा सवाल महापौरांनी सहायक संचालक नगररचना विभागाला एका पत्राद्वारे केली आहे. मोबाईल टॉवर उभारणीचे काम तातडीने बंद करून डीपीआर आमसभेपुढे ठेवल्याशिवाय कोणतीही कार्यवाही करू नये, अशा सूचना महापौरांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.अजय गोंडाणे यांनी मोबाईल टॉवर उभारणी उधळली४रिलायन्स कंपनीकडे मोबाईल टॉवर उभारणीची लेखी परवानगी नसल्याचे कारण पुढे करुन नगरसेवक अजय गोंडाणे यांनी जुन्या बायपासवरील यशोदानगर रस्ते दुभाजकावर उभारले जाणारे मोबाईल टॉवर उधळून लावले. ही घटना गत आठवड्यात घडल्याचे अजय गोंडाणे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. विशेषत: हे मोबाईल टॉवर रात्रीच्या वेळेस उभारले जातात.सभागृहात मान्यतेपूर्वी मोबाईल टॉवर उभारणीसंदर्भाचा डीपीआर तयार करणे अनिवार्य होते. तसा निर्णय आमसभेत झाला होता. तरीदेखील प्रशासनाने काय केले, हे समजले नाही. थेट मोबाईल टॉवर उभारले जात आहे. हे मोबाईल टॉवर काढल्याशिवाय सभागृहात विषय मंजुरीसाठी घेणार नाही. - चरणजितकौर नंदा, महापौर,.