मोहन राऊ त - धामणगाव रेल्वेजिल्ह्यातील ३३ प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र तसेच आरोग्य केंद्रांना सक्षम आरोग्य अधिकारी नसल्याची धक्कादायक माहिती आहे़ एकीकडे जिल्ह्यात मलेरिया, डेंग्यू या आजाराने डोके वर काढले असताना दुसरीकडे वैद्यकीय अधिकारी नसल्याने ग्रामीण भागात असंतोष पसरला आहे़ जिल्ह्यात ५६ प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहेत़ या केंद्रातून आरोग्यविषयक सुविधा परिसरातील नागरिकांना पुरविण्यात येते़ परंतु या विभागाचा सर्वाधिकार पुणे येथील आरोग्य संचालक व अकोला येथील उपसंचालकाकडे आहे़ जिल्हा नियोजन समितीतून औषधी खरेदीसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो़ मात्र, आरोग्य केंद्राला औषधी खरेदी करण्याचा अधिकारही संचालक व उपसंचालकांकडे आहे़ आरोग्य संचालक तथा उपसंचालक यांच्याकडून थेट औषधी खरेदी होत असल्याने निकृष्ट दर्जाच्या औषधींचा पुरवठा होत आहे़एमबीबीएस डॉक्टर येण्यास इच्छुक नाहीतपंचायत राज समितीत सर्वाधिकार जिल्हा परिषदेकडे आहे़ ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाची जबाबदारी या संस्थेकडे असताना आरोग्य विभागाच्या भरतीची तथा एखाद्या अधिकाऱ्याच्या बदलीचा अधिकार थेट आरोग्य संचालकाला आहे़ जिल्ह्यातील १२ तर एमबीबीएस व २२ बीईएमएस वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या जागा रिक्त आहेत़ आदिवासी भागात वैद्यकीय सेवा परिपूर्ण देण्याचे आदेश थेट सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. या भागात एकही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची जागा रिक्त ठेवू नये, असे आदेशात नमूद असतानाही मेळघाटातील रिक्त जागा भरण्यात आलेल्या नाहीत़ जिल्हा परिषद बनली नामधारीशासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे आरोग्यसेवा खिळखिळी झाली आहे़ आरोग्य विभाग सांभाळण्यासाठी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांची वर्णी लावली जाते़ यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हा परिषद सदस्यांना सांगितले जाते़ परंतु वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची तक्रार आल्यास कोणतीही कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेला नाहीत़ एमबीबीएस डॉक्टरांच्या जागा भरण्याचे अधिकार मंत्रालयाला आहेत़ यापूर्वी बीईएमएस डॉक्टरांची भरती करण्याचे अधिकारी जिल्हा परिषदेला होते़ परंतु सन २००२ पासून हे अधिकार काढून घेण्यात आले आहे.त्यामुळे आता जिल्हा परिषद केवळ नामधारी असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे़
३३ उपकेंद्रांत आरोग्य वैद्यकीय अधिकारीच नाही
By admin | Updated: September 3, 2014 23:02 IST