अमरावती : पेसा कायदानुसार धारणी पंचायत समिती अंतर्गत एकूण ४३ पंचायत समितीमधील ९९ गावांतील सुमारे सात हजार प्रमाण गोणी हिरवी तेंदूपाने विक्रीकरिता ई-निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. मात्र, अटी, शर्तींना वगळून प्रशासनाने मर्जीतील निविदाधारकांना तेंदू पाने विक्रीकरिता नेमण्यात आले. त्यामुळे आदिवासींचे सुमारे ४० ते ५० लाखांचे नुकसान झाले असून, यात दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
पालकमंत्री यशोमती ठाकूर, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांना आराध्य एंटरप्रायजेसचे संचालक रमेश असनाणी यांनी ६ मे रोजी दिलेल्या निवेदनानुसार, सन- २०२१ या वर्षात तेंदू हंगामातील मेळघाट क्षेत्रातील धारणी पंचायत समितीने तेंदू पाने विक्रीसाठी राबविलेल्या ई-निविदेप्रमाणे ही प्रक्रिया पार पडली नाही. यात एकूण सहा निविदाधारकांनी सहभाग घेतला असताना अधिकाऱ्यांनी मर्जीतील निविदाधारकांनाच तेंदू पाने विक्रीची जबाबदारी सोपविली आहे. ई-निविदा सूचनांच्या अटी, शर्तीनुसार निविदाधारक आगाऊ दराने तेंदूपाने घेण्यास तयार असतील तर वाटाघाटी करून अधिक रक्कम मिळणाऱ्या निविदाधारकास प्राधान्य देणे नियमावलीत आहे. मात्र, वाटाघाटी न करता परस्पर कार्यारंभ आदेश निर्गमित केल्याचा आक्षेप रमेश असनाणी यांनी केला आहे. ई-निविदेत वाटाघाटी करण्याचे नमूद असताना कमी रक्कमेत तेंदूपाने विक्री करण्याचा निर्णय धारणी पंचायत समितीने घेतला. या निर्णयाने तेंदूपाने संकलन करणाऱ्या आदिवासी बांधवांचे आर्थिक नुकसान झाले. एकूण सहा निविदाधारकांना पाचारण करून वाटाघाटीअंती बोली लावली असती, तर ४० ते ५० लाखांचा आर्थिक फायदा आदिवासींना झाला असता, असे निवेदनातून म्हटले आहे. वाटाघाटी करण्याची प्रक्रिया का डावलण्यात आली, याचा शोध घेतल्यास धारणी पंचायत समितीमधील कारभार चव्हाट्यावर आल्याशिवाय राहणार नाही, असे निवेदनात नमूद आहे. या निर्णयामुळे आदिवासींवर पुन्हा अन्याय झाला आहे.
----------------------
कोट
- महेश पाटील, खंडविकास अधिकारी, धारणी पंचायत समिती