केंद्र शासनाच्या इमारतींचे सर्वेक्षण

महापालिका हद्दीत असलेल्या केंद्र शासनाच्या इमारतींवर कर आकारणी करण्यासाठी सर्वेक्षण सुरु करण्यात आले आहे. येत्या दोन महिन्यांत याबाबतचा अहवाल आयुक्तांना सादर केला जाईल.

अमरावती : महापालिका हद्दीत असलेल्या केंद्र शासनाच्या इमारतींवर कर आकारणी करण्यासाठी सर्वेक्षण सुरु करण्यात आले आहे. येत्या दोन महिन्यांत याबाबतचा अहवाल आयुक्तांना सादर केला जाईल. त्यानंतर या इमारतींवर कर आकारणी केली जाणार आहे. महापालिका उत्पन्नात ८ ते १० कोटी रुपयांनी वाढ होण्याचे संकेत आहे.राजकोट महापालिकेच्या धर्तीवर केंद्र शासनाच्या इमारतींवर अमरावतीत मालमत्ता कर आकारणी प्रस्तावित आहे. त्यानुसार महापालिकेने इमारतींचे सर्वेक्षण करण्यासाठी स्थापत्य कन्सलटन्सी इंडिया प्रा.लि.कडे जबाबदारी सोपविली आहे. पहिल्या टप्प्यात १६ इमारतींचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून याबाबतचा प्राथमिक अहवाल आयुक्तांकडे सादर करण्याची तयारी कर व मूल्य निर्धारण अधिकारी महेश देशमुख यांनी चालविली आहे. यापूर्वी केंद्र शासनाच्या इमारतींवर मालमत्ता कर आकारणी केली जात नव्हती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने राजकोट महापालिकेने २००३ मध्ये सिव्हील अपील क्र. ९४५८/९४६३ या सादर केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. रवींद्रन, न्या. राधाकृष्णन्न यांनी स्थानिक संस्थांना सेवा शुल्क आकरणी करण्याचे अधिकार असल्याचा निर्णय दिला. परिणामी केंद्र शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयाने पत्र क्र. ११०२५/२६/२००३ अन्वये केंद्राच्या सर्वच खात्यांना स्थानिक संस्थाना सेवा शुल्क आकारणीबाबत कळविले आहे. एवढेच नव्हे तर केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने २०१२ मध्ये पत्र निर्गमित केले असून स्थानिक संस्थांनी कर आकारणी करताना सेवेच्या दर्जेनुसार कर आकारण्याचे कळविले आहे. त्यामुळे ज्या स्थानिक संस्थांनी कर आकारणी करण्याबाबतचा प्रस्ताव दिला असेल, त्यानुसार स्थानिक संस्थांच्या प्रमुखांशी करारनामा करुन तसा अहवाल केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्याचे आदेश आहेत. कर आकारणी करताना महापालिका किंवा नगरपरिषदेने केंद्राच्या इमारतींना सीमा व अंतर्गत भागात दिल्या जाणाऱ्या सेवासुविधांचा विचार करणे अनिवार्य केले आहे. सेवेच्या दर्जेनुसार कराची टक्केवारी ठरविली जाणार आहे. निवासी व वाणिज्य वापरातील केंद्र शासनाच्या इमारतींवर कर आकारणीतून महापालिकेला वर्षाकाठी ८ ते १० कोटींचे उत्पन्न मिळणार आहे. महापालिका हद्दीत असलेल्या पाचही झोनमध्ये केंद्र शासनाच्या सर्वच इमारतींने सर्वेक्षण सुरु झाले आहे. सर्वेक्षणदरम्यान या इमारतींचे क्षेत्रफळ, वापराचा दर्जा या बाबींना प्रमुख स्थान देण्यात आले आहे. केंद्र शासनाच्या इमारतींवर कर आकारणीचा प्रस्ताव सहायक आयुक्त नरेंद्र वानखडे यांनी पहिल्यांदाच महापालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. आयुक्त अरुण डोंगरे यांच्या आदेशानुसार केंद्र शासनाच्या इमारतींवर मालमत्ता कर आकारणीचे कार्य सुरु असून येत्या वर्षांत या इमारतींवर कर आकारणी केली जाणार आहे.