अमरावती : राज्यातील शासकीय सेवाप्रमाणेच आता निमशासकीय, नगरपालिका, महानगरपालिका, पंचायत राज संस्था, मंडळे, महामंडळे व सार्वजनिक उपक्रमातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांची मालमत्ता जाहीर करणे बंधनकारक करणारा आदेश जारी करण्यात आला. राज्य शासनाने विहीत केलल्या मुदतीत भत्ता व दायित्व यांची माहिती संबंधित विभागाकडे सादर न करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती रोखली जाणार आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना शिस्तभंगाच्या कारवाईला समोरे जावे लागणार आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियमातील तरतुदीनुसार गट ‘ड’ वर्गातील कर्मचाऱ्यांना वगळून इतर सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी त्यांच्या मालमत्तेची माहिती सरकारला देणे बंधनकारक आहे. हाच नियम आता शासनाच्या अखत्यारितील निमशासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना लागू करण्यात आला आहे. राज्य शासनाने १७ नोव्हेंबरला जारी केलेल्या या आदेशााच्या दिवशी सेवेत असलेल्या व त्यापूर्वी प्रथम प्रवेशाच्या वेळेस मालमत्ता व दायित्वाची विवरणपत्रे सादर केले नसतील अशा सर्व कर्मचाऱ्यांनी ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत मालमत्तेची माहिती विभागाकडे द्यावी, असे सांगण्यात आले आहे. त्याचबरोबर २०१३-१४ या वर्षाचे विवरणपत्रही ३१ डिसेंबरपर्यंत सादर करायचे आहे. त्यानंतर प्रत्येक वर्षी ३१ मार्चच्या स्थितीतस अनुसरुन असे विवरण पत्र त्या वर्षाच्या ३१ मार्चपर्यंत सादर करणे बंधनकारक आहे. (प्रतिनिधी)
मालमत्ता विवरण सादर करा, अन्यथा पदोन्नती रोखणार
By admin | Updated: November 20, 2014 22:43 IST