तणाव : कंपोस्ट डेपोची जागा ताब्यात

महापालिकेच्या सुकळी येथील कचरा डेपोसाठी अधिग्रहीत १८.४४ हेक्टर आर. जमिनीचा ताबा प्रशासनाने पोलीस बंदोबस्तात बुधवारी घेतला. यावेळी प्रकल्पग्रस्तांनी एकच आकांडतांडाव केला.

प्रकल्पग्रस्तांचा आकांडतांडव : महिलांचा आक्रोश, पोलिसांच्या मध्यस्थीनंतर कारवाई अमरावती : महापालिकेच्या सुकळी येथील कचरा डेपोसाठी अधिग्रहीत १८.४४ हेक्टर आर. जमिनीचा ताबा प्रशासनाने पोलीस बंदोबस्तात बुधवारी घेतला. यावेळी प्रकल्पग्रस्तांनी एकच आकांडतांडाव केला. मात्र, पोलिसांचा फौजफाटा प्रचंड असल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या कडव्या विरोधानंतरही जागा अधिग्रहण झाले. दरम्यान प्रकल्पग्रस्त कुटूंबातील काही महिलांनी जीवघेणा आक्रोश करुन प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीबद्दल रोष व्यक्त केला.कचरा डेपोत तुंबलेल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मितीचा प्रकल्प साकारण्यासाठी महापालिकेने मुंबई येथील ‘ईको फिल’ या कंपनीशी करार केला आहे. खतनिर्मितीसाठी कचरा डेपो परिसरातच प्रशासनाने १८.४४ हेक्टर आर. जमिनीचे संपादन करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सुकळी परिसरातील जमीन अधिग्रहित करण्याची कार्यवाही महापालिकेने केली. आठ शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे मूल्य २ कोटी ४२ लाख रुपये ठरविले गेले. ही रक्कम महापालिकेने जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा सुद्धा केली आहे. मात्र, आठ पैकी सात शेतकऱ्यांचा जमीन देण्यास नकार आहे. दामोदर जाधव नामक शेतकऱ्याने ६.२९ हेक्टर जमिनीचा ताबा देऊन प्रशासनाने ठरवून दिलेला मोबदला घेतला आहे. उर्वरित सात प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी कचरा डेपोसाठी जमीन न देण्याचा पवित्रा घेऊन प्रशासनाविरुद्ध लढा कायम ठेवला. दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात काही प्रकल्पग्रस्तांनी धाव घेतली. परंतु उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर प्रशासनाने जमीन अधिग्रहणाची कार्यवाही जोरात सुरु केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने १ फेब्रुवारी २०१३ रोजी महापालिकेला या जमिनीचा ताबा घेण्याबाबत निर्णय घेतला. महापालिकेचे जागा निरीक्षक गणेश कुत्तरमारे यांच्या नावे जमिनीचा ताबा घेण्याबाबतचे आदेश काढले होते. अखेर वर्षभरानंतर महापालिकेने ही जमीन ताब्यात घेण्याची कार्यवाही केली.