अमरावती : महिला असो वा पुरुष ते अविवाहित असल्यास पात्र लाभार्थींना रमाई आवास योजनेचा लाभ नाही, असा शासन आदेश आहे. त्यामुळे अमरावती महानगरातील अनुसूचित जातीचे शेकडो लाभार्थी शासनाच्या अजब निर्णयामुळे रमाई आवास योजनेपासून वंचित आहेत. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या आदेशावर प्रचंड नाराजी व्यक्त होत आहे.
अनुसूचित जाती संवर्गातील लाभार्थींना घरे बांधण्यासाठी वाल्मिकी-आंबेडकर आवास योजना सन २००० साली, लोक आवास योजना १९९५ मध्ये सुरू झाली. या योजनेसाठी अनुक्रमे ४० हजार, ५ हजार रूपये अनुदान दिले जात होते. मात्र, या दोन्ही याेजनांचे अनुदान तोकडे असल्याने त्या कालांतराने बंद झाल्या. रमाई आवास योजनेसाठी अगोदर २.३७ लाख अनुदान दिले जात होते. आता २.५० लाखांचे अनुदान दिले जात आहे. परंतु, नवबौद्ध, चांभार, मातंग, स्वीपर, महार, मोची, बलई, बुरूड, बसोद, चांभार, भंगी, मेहतर, ढोहोर, टेकाडी, खाटीक, कोरी, पाशी या अनुसूचित जाती संवर्गातील कुटुंबीयांना पात्र असूनही अविवाहित असल्याने लाभ दिला जात नाही. हा अजब-गजब शासन निर्णय मागे घेऊन अनुसूचित जाती संवर्गातील पात्र लाभार्थींना रमाई आवास योजनेचा लाभ मिळावा, अशी मागणी बसपाचे गटनेते चेतन पवार, रिपाइंचे गटनेते प्रकाश बनसोड, अजय गोंडाणे यांनी शासनाकडे केली आहे.
--------------------
महापालिकेत ठराव मंजूर, शासनाकडे प्रस्ताव
राज्य शासनाने रमाई आवास योजनेसाठी लाभार्थी हे विवाहित असावे, ही लादलेली अट मागे घ्यावी, यासाठी १८ जून रोजी झालेल्या महापालिका सभागृहात ठराव घेण्यात आला. प्रकाश बनसोड यांनी हा प्रस्ताव मांडला आणि अजय गोंडाणे यांनी अनुमोदन दिले. हा ठराव एकमताने मंजूर करून ठरावाची प्रत शासनाकडे पाठविण्यात आली आहे.
-------------------
आतापर्यंत आवास योजनेचे लाभार्थी
- वाल्मिकी आंबेडकर योजना : ९८८९
- लोक आवास योजना : १५४५
- रमाई आवास योजना : ५३००
--------------
अनुसूचित जातीची संख्या : १.५० लाख
------------
एससी संवर्गातील अविवाहित असलेले अनेक पात्र लाभार्थींना रमाई आवास योजनेच्या लाभापासून वंचित आहे. अशा पात्र लाेकांना घरकुलाचा लाभ मिळावा, यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
- चेतन पवार, गटनेता, बसपा, महापालिका