अमरावती : शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत राज्यभरातील ४० हजार २४० शाळांना अन्न शिजविण्यासाठी गॅस कनेक्शन देण्याची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होणार आहे. यासाठी केंद्र शासनाकडून १५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. यात जिल्ह्यातील ८२७ शाळांना याचा लाभ मिळणार आहे.
महापालिका व नगरपालिका हद्दीत सेंट्रल किचन प्रणालीद्वारे अन्न शिजवले जाते. प्रामुख्याने ग्रामीण भागात चुलीवरच अन्न शिजवण्यात येते. यातील धुरामुळे प्रदूषण निर्माण होते. ही समस्या सोडविण्यासाठी शासनाने शाळांना कनेक्शन देण्याची योजना आणली व त्याची अंमलबजावणी गत काही वर्षांपासून सुरू केली आहे. यामुळे निर्णयामुळे शाळांमधून चूल गायब होणार आहे. शाळांना गॅस कनेक्शन देण्यासाठी केंद्र शासनाने २०१५ मध्ये निधीही मंजूर केला होता. केंद्र हिश्श्यासाठी ६३ कोटी १७ लाख रुपये, तर राज्याच्या हिश्श्यासाठी २१ कोटी ५ लाख रुपये असा एकूण ८४ कोटी २२ लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला होता. यात बहुसंख्य शाळांमध्ये काही ना काही कारणांनी गॅस कनेक्शन देण्याची प्रक्रिया रखडली होती. आता मात्र या प्रक्रियेला वेग येणार आहे.
बॉक्स
कनेक्शन देण्यासाठीची कार्यपद्धती
प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी गत डिसेंबरमध्ये गॅस कनेक्शनबाबत सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवले होते. या अहवालातून बऱ्याचशा प्राथमिक शाळांना गॅस कनेक्शन नसल्याची बाब समोर आली. त्यावर शिक्षण संचालकांच्या मार्गदर्शनाखाली सहसंचालकांनी पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेडच्या राज्यस्तरीय प्रतिनिधींवर बैठक घेतली. या चर्चेअंती नवीन कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
बॉक्स
गॅस कनेक्शन नसलेल्या तालुकानिहाय शाळा
भातकुली ४९, नांदगाव खंडेश्वर ६०, अमरावती ३९, अचलपूर ७०, अंजनगाव सुर्जी ८९, चांदूर बाजार ६३, चांदूर रेल्वे ४८, चिखलदरा ६९, धामणगाव रेल्वे २९, दर्यापूर ८९, धारणी २७, मोर्शी ६४, तिवसा ४२, वरूड ८९ अशा एकूण ८२७ शाळांमध्ये गॅस कनेक्शन नाही.
कोट
राज्य शासनाकडून गॅस कनेक्शन नसलेल्या शाळांची माहिती मागविली होती. त्यानुसार ८२७ शाळांची यादी पाठविली आहे. या शाळांना लवकरच गॅस कनेक्शन मिळणार असल्याने शाळेतील चुलीचा उपयोग बंद होणार आहे.
- अमोल इखे, शालेय पोषण आहार अधीक्षक, शिक्षण विभाग