लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : हमीभावाने खरेदीसाठी आॅनलाईन नोंदणीचा बागुलबुवा सुरू आहे. जीएसटीच्या मुद्द्यावर बाजार समित्या बंद आहेत. नाफेडची केंद्रेही सुरू झालेली नाहीत. सोयाबीनचा हंगाम सुरू झाला असताना, खेडा खरेदीत शेतकऱ्यांची हजारोंनी लूट सुरू आहे. यातून पर्याय काढण्याऐवजी शासन पळ काढत आहे. सोमवारपर्यंत नाफेडची खरेदी सुरू न झाल्यास सोमवारीच जिल्हा काँग्रेस जेल भरो आंदोलन करणार असल्याचा इशारा आ. वीरेंद्र जगताप, बबलू देशमुख यांनी शुक्रवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला.जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने शेतकऱ्यांचा खेळखंडोबा चालविला आहे. विनाकारण सात खरेदी विक्री केंद्रे ब्लॅकलिस्ट केली आहेत. जिल्ह्यातील सर्व खरेदी-विक्री संघ काँग्रेसच्या ताब्यात असल्याने शासनाने सहकाराला खीळ घालण्याचा प्रकार सुरू केला आहे. ज्या संस्थांनी उधार- उसनवार करून दोन वर्षे नाफेडसाठी खरेदी केली, त्यांचे लाखो रुपये मार्केटींग फेडरेशनकडे असताना, या संस्थांना ब्लॅकलिस्ट कशा करता? अगोदर या संस्थांची रक्कम परत करा, असा सज्जड दम आ. वीरेंद्र जगताप यांनी भरला. जिल्ह्यात सर्व केंद्रांवर नाफेड खरेदी सुरू करण्यासाठी त्यांनी जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांची भेट घेतली. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष नितीन गोंडाने, माजी आमदार केवलराम काळे, जिल्हा परिषदेचे सभापती जयंत देशमुख, हरिभाऊ मोहोड यांच्यासह चांदूर रेल्वे खरेदी-विक्री संघाचे अध्यक्ष गोविंदराव देशमुख आदी यावेळी उपस्थित होते.सोयाबीन, मूग व उडिदाची शासन खरेदी सुरू नसल्याने खेडा खरेदीत शेतकऱ्यांची लूट होत आहे.शासन पळपुटे!सोयाबीनचा हंगाम सुरू झाल्याने व एकाच वेळी सोंगणी सुरू असल्याने मजूर मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अन्य जिल्ह्यांतून मजूर आणले. त्यांच्या चुकाऱ्याला शेतकऱ्याकडे पैसे नाहीत. हमीभावाच्या तुलनेत हजाराच्या फरकाने खासगीत शेतमाल खरेदी होत आहे. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च निघालेला नाही. अशा परिस्थितीत शासनाने हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू करून शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याऐवजी शासन पळ काढत आहे, असा आरोप आ. जगताप यांनी केला. शासन खरेदी सुरू न झाल्यास जिल्हा काँग्रेस कमिटी तर्फे आ. यशोमती ठाकूर,वीरेंद्र जगताप,बबलू देशमुख यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालयातच जेलभरो करतील.धमक असेल, तर १६४ कोटी वसूल करापूर्व विदर्भात भरडाईच्या धानामध्ये २०११ ते २०१४ या कालावधीत १६४ कोटींचा गैरव्यवहार झाला. डीएमओ व आदिवासी महामंडळ या दोन खरेदी यंत्रणा आहेत. आतापर्यंत या विषयात कोणतीही कारवाई नाही. शासनात धमक असल्यास त्या अधिकाºयांवर, कंत्राटदारांवर कारवाई करून रक्कम वसूल करून दाखवा. दुसरीकडे तूर, सोयाबीन, मूग व उडीद खरेदीसाठी सहकार्य केल्यावरही जिल्ह्यातील संस्था गुन्हेगार ठरल्या आहेत. ‘नाच न जाने आंगन तेढा’ अशी अवस्था या सरकारची झाल्याचे आ. जगताप म्हणाले.जिथे आदेश झाला, ती केंदे्र सुरू कराज्या ठिकाणी केंद्र सुरू करावयाचा आदेश झालेला आहे, ती केंदे्र तात्काळ सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी जिल्हा विपणन अधिकाऱ्यांना दिले. जिल्ह्यात सात संस्था ब्लॅकलिस्टेड आहेत. त्या ठिकाणी काही अटी-शर्तींवर केंद्र सुरू करता येतील, अशी सूचना त्यांनी केली. जिल्ह्यात बंद असणाऱ्या केंद्रांवर आॅनलाइन नोंदणी व खरेदी सुरू करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी फोनवरून चर्र्चा करून आवश्यक ते निर्देश जिल्हा विपणन अधिकाऱ्यांना दिले.शेतकऱ्याची तक्रार नाही; संस्था ब्लॅकलिस्ट कशी?जिल्ह्यातील खरेदी-विक्री संघ अडचणीत असतानाही दोन वर्षांपासून मार्केटिंंग फेडरेशनला सहकार्य करीत आहे. त्याचा दोन टक्के सेस त्यांना दोन वर्षांपासून दिलेला नाही. असे लाखो रुपये शासनाकडे थकीत आहे. चांदूर रेल्वे येथील एका शेतकऱ्याच्या विनंतीवरून २० क्विंटलची खरेदी आॅफलाइन केली. याविषयी शेतकऱ्याची तक्रार नाही. मात्र, एवढ्या कारणावरून त्या संस्थेला तुम्ही ब्लॅकलिस्ट कराल काय, असा सवाल आ. जगताप यांनी केला. संस्थेचे लाखो रुपये जमा आहेत; त्यामधून कपात करा, पण तात्काळ खरेदी सुरू करा, अशी सूचना त्यांनी केली.