स्थायी समितीला डावलून 'डिफॉल्टर' कंपनीला कंत्राट!

'डिफॉल्टर' कंपनीला झुकतेमाप का, असा सवाल करत मालमत्तेच्या जीआयएस प्रणाली विकसित करणाऱ्या कंपनीच्या सादरीकरणावर शुक्रवारी पालिकेत सर्वपक्षीय नगरसेवक एकवटले.

महापालिकेत रणकंदण : आयुक्तांनी दर्शविली चर्चेची तयारीअमरावती : 'डिफॉल्टर' कंपनीला झुकतेमाप का, असा सवाल करत मालमत्तेच्या जीआयएस प्रणाली विकसित करणाऱ्या कंपनीच्या सादरीकरणावर शुक्रवारी पालिकेत सर्वपक्षीय नगरसेवक एकवटले. काम अर्धवट सोडल्याने तत्कालीन आयुक्तांनी ‘सायबरटेक’ या कंपनीची देयके थांबविली होती. त्याच कंपनीला पुन्हा काम देऊन जीआयएस मॅपिंग न झाल्यास जबाबदारी कुणाची, असा सवाल विलास इंगोले, अविनाश मार्डीकर, अजय गोंडाणे, तुषार भारतीय, कुसूम साहू, प्रकाश बन्सोड यांनी उपस्थित केला. सन २०१२ मध्ये तत्कालीन आयुक्तांनी या कंपनीसोबत १.४५ कोटी रुपयांत मालमत्तेचे जीआयएस मॅपिंगबद्दल करार केला होता. मात्र या कंपनीने वेळेत काम न केल्याने त्यांची देयके रोखली गेली. असे असताना स्थायी समितीची मंजुरी न घेता त्याच कंपनीला सादरीकरणासाठी बोलावण्याचे प्रयोजन काय? या कंपनीने यापूर्वी कुठल्या पालिकेत या प्रकारचे काम केले आहे? याची माहिती स्थायी समितीने मागितल्यावरही देण्यात आली नाही व परस्परच हा प्रस्ताव आज अवलोकनार्थ देण्यात आला. यावर मार्डीकर यांनी जोरदार आक्षेप नोंदविला. करारातील अनेक मुद्दे पूर्ण न केल्याने या कंपनीवर फौजदारीच हवी होती, असे भूषण बन्सोड म्हणाले. या कंपनीचे अनुभवाचे पत्र स्थायीसह आमसभेसमोर ठेवा आणि जबाबदारी तुम्ही घ्या, असे अनेक नगरसेवकांनी आयुक्तांना सांगितले. त्यावर आपण चर्चा करण्यास तयार असून काम पूर्ण झाल्यावरच सदर कंपनीला उर्वरित रक्कम देऊ, असे भूमिका गुडेवार यांनी मांडली. आयुक्तांच्या भूमिकेनंतर हा मुद्दा शांत झाला. मालमत्ता कर प्रणालीच्या आॅनलाईन फिडिंगला कुणाचाही विरोध नाही. मात्र कुठलाही अनुभव न पाहता, अमरावतीतीलच काम अर्धवट करणाऱ्या या कंपनीला पुन्हा काम का, असा नगरसेवकांचा सवाल आहे. (प्रतिनिधी)व्यावसायिकाला मारहाण : कारवाई करूपंधरवड्यापूर्वी बालाजी ट्रस्टमधील एका व्यावसायिकाला मारहाण करण्यात आली. यावर विरोधी पक्षनेते प्रवीण हरमकर, विलास इंगोले आदींनी सभागृहात मत मांडले. दंड वसुली करतेवेळी सक्ती करू नये, ते सन्माननीय व्यावसायिकच आहेत, अशी भूमिका मांडण्यात आली. त्यावर उपायुक्तांचा अहवाल आल्यावर दोषींवर निश्चितपणे कारवाई करू, असे आश्वासन पीठासीन सभापतींनी दिले. विठ्ठल-रुक्मिणी संस्थानची चौकशीबडनेऱ्याच्या सोमवार बाजार परिसरातील विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराच्या बांधकामाची चौकशी होणार आहे. कांचन ग्रेसपुंजे यांनी हा मुद्दा शुक्रवारी उपस्थित केला होता. विशेष म्हणजे नगर रचना विभागाकडे या मंदिरोबाबत कुठलाही दस्तऐवज वा माहिती उपलब्ध नसल्याचे नगर रचना सहायक संचालक सु. ना. कांबळे यांनी सांगितले. यावर अतिक्रमण असल्यास कारवाई करू. तेथील सहायक आयुक्तांना सुनावणी घेण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले.अवर्गीकरणाचा ठराव मागेशहराच्या मध्यामधून जाणारा अमरावती-जयस्तंभ बडनेरा या राष्ट्रीय महामार्गाचे अवर्गीकरण करण्याबाबत ठराव आयुक्तांकडून मागे घेण्यात आला. चेतन पवार, प्रकाश बन्सोड, विलास इंगोले, विजय नागपुरे यांनी या चर्चेत भाग घेतला. निधी मंजूर झालेला हा रस्ता पालिकेने ताब्यात घेतल्यास अडचणी निर्माण होतील. निधी परत जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, असे मत व्यक्त करण्यात आले. शेखावतांकडून आत्मस्तुतीविधी समिती व वृक्ष प्राधिकरण समितीवर पुन्हा काँग्रेसी नगरसेवक अरुण जयस्वाल यांची वर्णी लागली. त्यावर त्यांनाच ठेवायचे होते तर राजीनाम्याची गरज काय, असा प्रश्न भाजपचे गटनेते संजय अग्रवाल यांनी उपस्थित केला. त्यावर काँग्रेसचे गटनेते बबलू शेखावत उसळले व त्यांनी दुसऱ्याच्या घरात डोकाऊ नका. पालिकेत सर्व गट फुटले. ही माझ्या नेतृत्वाची कमाल आहे, असे सांगत शेखावतांनी आत्मस्तुती केली.