अमरावती : जिल्हा परिषदेला सर्वाधिक निधी मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प डयुटी) मधून मिळतो. मागील तीन ते चार महिन्यांपूर्वी जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात त्यावरच केंद्रित केले होते. मात्र, काेरोना संसर्गामुळे राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याने जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या महसुलात मोठी घट होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. परिणामी मिनी मंत्रालयाची आर्थिक घडी विस्कळीत होण्याची शक्यता बळावली आहे.
कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे अर्थकारण कोलमडले आहे. उद्योग व्यवसायावरही विपरित परिणाम झाला आहे. बांधकाम व्यवसायाला उभारी मिळाली आहे. या उद्देशाने शासनाने मुद्रांक शुल्कात कपात करतांना जिल्हा परिषदेला एक टक्का सेस कमी केला आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प तयार करतांना शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या मुद्रांक शुल्कांची रक्कम गृहीत धरण्यात येते. यामुळे शासनाकडून निधी कमी मिळणार आहे. शासनाने शहरी भागाकरिता तीन टक्के, तर ग्रामीण क्षेत्रातसाठी केवळ दोन टक्के स्टॅम्प डयुटी लागणार आहे. १ सप्टेंबर पासून हे नवे दर लागू झाले. त्यामुळे घर खरेदीच्या प्रयत्नात असलेल्या नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. बांधकाम व्यावसायिकसुद्धा खूश असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, मुद्रांक शुल्क आकारताना महापालिका, नगर परिषद आणि जिल्हा परिषदेच्या नावे लावण्यात येणाऱ्या एक टक्का सेसही लावण्यात येतो.
बॉक्स
विकासकामांतही खोळंबा
शासनाकडून मुद्रांक शुल्कात कपात केल्याने जिल्हा परिषदेचे आर्थिक नुकसान होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. परिणामी ग्रामीण भागातील विकासकामांवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेष म्हणजे, आधीच राज्य शासनाने विकासकामांच्या निधीत कपात केली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे आर्थिक गणित विस्कळीत होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
कोट
कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर अगोदरच विकासनिधीत कपात केली आहे. अशातच आता शासनाने मुद्रांक शुल्कातही सवलत दिल्याने जिल्हा परिषदेच्या बजेटवर काहीसा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
बाळासाहेब हिंगणीकर, सभापती, वित्त समिती