‘नीरी’च्या अहवालावर घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाची मदार

महापालिकेचा बहुचर्चित घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प चार महिन्यांपासून नगरविकास विभागाच्या फेऱ्यात अडकला आहे.

प्रकल्प रखडला : संभ्रम कायम, प्रकल्पावर नकारात्मक चर्चा अमरावती : महापालिकेचा बहुचर्चित घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प चार महिन्यांपासून नगरविकास विभागाच्या फेऱ्यात अडकला आहे. आता नव्याने या प्रकल्पाची मदार नागपूरस्थित ‘नीरी’ या संस्थेच्या अहवालावर अवलंबून आहे. नीरी (नॅशनल एन्व्हायर्नमेंट इंजिनियरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट)ने केलेल्या छाननीअंती या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे भवितव्य ठरणार आहे. मात्र नीरीने आकारलेले तपासणी शुल्कावरून पुन्हा एकदा संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे किमान दोन महिने या प्रक्रियेला विराम मिळण्याची दुश्चिन्हे आहेत.ओव्हरफ्लो झालेल्या सुकळी कंम्पोस्ट डेपोमधील ७ ते ८ लाख टन कचऱ्यावरील प्रक्रियेसह शहरातून दिवसाकाठी निघणाऱ्या २०० ते २५० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा हा प्रकल्प पीपीपी तत्त्वावर साकारण्यास महापालिकेने पुढाकार घेतला. त्यासाठी गतवर्षी निविदा प्रक्रिया राबविली. त्यातून ७.९९ कोटी रुपये खर्चून ४०० टन प्रतिदिवस क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्याची तयारी दर्शविणाऱ्या आणि निविदा प्रक्रियेत ‘एल वन’ ठरलेल्या कोअर प्रोजेक्टची निवड करण्यात आली. तेवढीच रक्कम महापालिका खर्च करणार होती. तत्कालीन स्थायी समितीने त्या एजंसीशीला करारनामा करण्यास मान्यता दिली. मात्र २ डिसेंबर २०१६ ला तत्कालीन नगरसेवक राजू मसराम यांच्यासह अन्य काही नगरसेवकांनी या प्रकल्पाच्या करारनाम्यावर आक्षेप घेऊन नगरविकास राज्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली. तेथून हे प्रकरण नगरविकास विभागाकडे प्रलंबित राहिले. त्यात राजकारणाचाही शिरकाव झाला. आता नव्याने नीरी या संस्थेकडून घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या प्रस्तावाची तांत्रिक तपासणी करवून घेण्याची सूचना नगरविकास विभागाने केली आहे. राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी तयार केलेल्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या प्रस्तावाची तांत्रिक तपासणी करून छाननीबाबतचा करार "नीरी"शी केला आहे. डीपीआरच्या छाननीसाठी नीरीने संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून अडीच लाख रुपये शुल्क घ्यावेत, असेही राज्य सरकार व नीरीत झालेल्या एमओयूमध्ये नमूद आहे.त्याबाबत अमरावती महापालिकेने आपण रक्कम भरण्यास तयार असल्याबाबत नीरीशी पत्रव्यवहारही केला. मात्र नीरीला अमरावती महापालिकेच्या ज्या प्रस्तावाची छाननी आणि तांत्रिक तपासणी करायची आहे तो डीपीआर नसून अंतिम टप्प्यापर्यंत पोहोचलेली प्रक्रिया आहे. त्यामुळे शुल्क आकारायचे की कसे, असा प्रश्न नीरी या संस्थेला पडला असल्याचे महापालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या उभारणीपूर्वीच एक नवा पेच उभा ठाकला आहे. (प्रतिनिधी)प्रक्रियेवर आक्षेप ? अमरावती महापालिकेच्या प्रस्तावात त्रुट्या काढून तो प्रस्तावच नीरीने फेटाळल्याचे वृत्त आहे. मात्र महापालिका सूत्राकडून त्याची खातरजमा होऊ शकली नाही. याशिवाय घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया आणि संपूर्ण नियोजन पर्यावरण विभागाऐवजी स्वच्छता विभागाकडून व्हायला हवे होते, असा शेरा मंत्रालयातील उच्चपदस्थाने दिल्याची माहिती हाती आली आहे. घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प स्वच्छता विभागाशी संबंधित असल्याने तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्याचे महापालिका सूत्रांचे म्हणणे आहे.महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या प्रस्तावाची तांत्रिक तपासणी आणि छाननी नीरीकडून होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी महापालिकेकडून पत्रव्यवहार करण्यात आला. मात्र शुल्कावरुन संभ्रम निर्माण झाला आहे.- हेमंतकुमार पवार, आयुक्त, महापालिका