लवकरच फेरप्रस्ताव : आमसभेच्या हक्कावर गदा !प्रदीप भाकरे अमरावतीकेंद्र शासन पुरस्कृत स्मार्ट सिटी अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात समावेश न झालेल्या अमरावती महापालिकेत राज्य स्तरावरून ‘स्मार्ट सिटी अभियान’ राबविले जाणार आहे. या स्मार्टसिटीची सूत्रे महापालिकेकडे न राहता ‘एसपीव्ही’कडे देण्यात आली आहे. ‘स्पेशल पर्वज व्हेईकल’ - ‘एसपीव्ही’ मुळे नगरसेवकांच्या अधिकारावर गदा येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समितीमार्फत शिफारस करण्यात आलेल्या १० शहरांपैकी आठ शहरांमध्ये स्मार्ट सिटी अभियान राबविण्यासाठी राज्य शासनाने हिरवी झेंडी दिली आहे. या आठ महापालिकांमध्ये अमरावती महापालिकेचा समावेश असून पहिल्या वर्षी सिडकोकडून ५० कोटी रुपयांचा निधी मिळणे अपेक्षित आहे. तथापि आठही महापालिकांना प्रत्येकी १०० कोटी पैकी ५० कोटींचा निधी एसपीव्ही अर्थात विशेष उद्देश वाहन गठीत केल्यानंतरच मिळणार आहे. स्मार्ट सिटी अभियान राबविण्यासाठी नव्याने गठित होणारी ‘एसपीव्ही’ ही शासकीय कंपनी असणार आहे. एसपीव्हीच्या रचनेत महानगरपालिका, महाराष्ट्र शासन, केंद्र सरकार आणि स्वतंत्र संचालकांसह १५ जणांचे संचालक मंडळ राहील. यात संबंधित महानगरपालिकेचे सहा संचालक, महाराष्ट्र शासनाचे चार संचालक, केंद्र शासनाचा एक संचालक, २ स्वतंत्र संचालक, संबंधित महानगरपालिका आयुक्त आणि एसपीव्ही (विशेष उद्देश वाहन) चे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा संचालक म्हणून त्यांचा समावेश राहील. महापौरांसह नगरसेवक ‘नामधारी’‘एसपीव्ही’ या शासकीय कंपनीवर महापौर, स्थायी समिती सभापती, सभागृह नेता, विरोधी पक्षनेता यांना नामनिर्देशित करण्यात आले आहे. याशिवाय महासभेकडून दोन संचालक नामनिर्देशित करण्यात येतील. अमरावती महापालिकेसाठी नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल हे ‘एसपीव्ही’ संचालक मंडळाचे अध्यक्ष राहतील. पाच लाख रुपयांचे भागभांडवल‘एसपीव्ही’ या शासकीय कंपनीच्या गठनासाठी आवश्यक असलेले ५ लाख रुपये भागभांडवलाला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी शासनाचा ५० टक्के वाटा म्हणून अडीच लाख रुपयांची १८ जूनला मान्यता देण्यात आली आहे. संबंधित महारपालिकांच्या ५० टक्के हिस्स्याकरिता सहा भागधारक निर्देशित करण्यात आले आहेत. यात आयुक्त, महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, सभागृह नेता व विरोधी पक्षनेत्याचा समावेश आहे. कंपनीच्या नावाचा अधिकार आयुक्तांकडेस्मार्ट सिटी अभियान राबविण्यासाठी आणि ५० कोटींचा पहिला टप्पा मिळविण्यापूर्वी ‘एसपीव्ही’ या शासकीय कंपनीचे गठन बंधनकारक करण्यात आले आहे. कंपनी अधिनियम २०१३ अंतर्गत गठित कंपनीचे नाव काय असावे, याबाबतचे अधिकार आयुक्तांना राहतील. कंपनी नोंदणीसंदर्भात अर्ज व इतर सर्व कायदेशीर कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार आयुक्तांना राहतील. सबकुछ कंपनीच‘एसपीव्ही’ शासकीय कंपनीकडे स्मार्ट सिटी अभियानाची संपूर्ण धुरा असेल. या कंपनीला राज्य शासनाचे खरेदीविषयक धोरण लागू राहणार आहे. नव्याने गठित केलेल्या एसपीव्हीला कर्ज उपलब्ध करण्याची मुभा असणार आहे. या कंपनीने घेतलेल्या कोणत्याही कर्जास शासनाची हमी असणार नाही. एसपीव्हीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे आयएएस अधिकारी असणार आहेत. अमरावती महापालिकेला पहिल्या वर्षी सिडकोकडून ५० कोटी रूपये मिळविण्यासाठी कंपनीच्या माध्यमातूनच वाटचाल करावी लागणार आहे.
शासकीय कंपनी साकारणार स्मार्ट सिटी
By admin | Updated: June 21, 2016 00:06 IST