चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीवर नेत्यांच्या ‘शायनिंग’

केंद्र शासनाच्या चौदाव्या वित्त आयोगातून सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षातील पहिला ३४ कोटी ९१ लाख ३४ हजारांचा निधी जिल्हा परिषदेला मिळाला आहे.

केंद्र शासनाचा निधी : झेडपी, पं.स. सदस्यांकडून श्रेय लाटण्याचा प्रयत्नजितेंद्र दखने अमरावतीकेंद्र शासनाच्या चौदाव्या वित्त आयोगातून सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षातील पहिला ३४ कोटी ९१ लाख ३४ हजारांचा निधी जिल्हा परिषदेला मिळाला आहे. हा निधी केंद्र शासनाचा असला तरी तोंडावर निवडणुका असल्याने श्रेयासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य फुशारक्या मारत आहेत. निधी मिळविण्यात सदस्यांचा काहीही संबंध नसतानाही माझ्यामुळेच इतका निधी मिळत आहे. निवडणुकीत मदत करा, असे ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना ईच्छूक सदस्य करीत आहेत.ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील वीज, पाणी, रस्ते या मूलभूत सुविधांसह विविध विकासकामांसाठी केंद्र शासन ग्रामपंचायतींना चौदाव्या वित्त आरोगातून निधी देते. हा निधी पूर्वी केंद्राकडून राज्य, जिल्हा, तालुका, ग्रामपंचायत असा ताज होता. मागील वर्षीपासून ही सवलत बंद होऊन केंद्राकडून जिल्हा परिषदेस आलेला निधी थेट ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर जमा होत आहे. ग्रामपंचायतींना निधीसाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या सदस्यांची हुजरेगिरी करण्याची गरज राहिलेली नाही. सदस्य विरोधी पक्षाचा असला तरी निधी ग्रामपंचायतींना मिळतोच आहे. चौदावा वित्त आयोगाचा निधी देणे, खर्च करण्यातील सदस्याचे अधिकार नाहीसे झाले आहेत. प्रत्येक ग्रामपंचायतीचे कार्यक्षेत्र, लोकसंख्या यानुसार निधी मिळत आहे. गावच्या केलेल्या विकास आराखड्यानुसार खर्च होत आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत सदस्यांचीही भूमिकाच राहीलेली नाही. तरिही निधीचे श्रेय घेण्यासाठी सदस्यांचा केविलवाना प्रयत्न आहे. दरम्यान मार्चमध्ये अमरावती जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची मुदत संपणार आहे. आतापासून निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाली आहे. इच्छूक तयारीला लागले आहेत. अशा टप्यातच यंदाच्या चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी आला आहे. त्याचे श्रेय घेण्यासाठी विद्यमान इच्छूक जिल्हा परिषद पंचायत समिती सदस्य धावपळ करीत आहेत. ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांना निधी केंद्राचा आहे, हे माहीत आहे. पण! ग्रामस्थ आणि अल्पशिक्षीत पदाधिकारी अनभिज्ञ आहेत. याचा फायदा घेण्याची इच्छुकांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. निवडणुकीत सर्वाधिक ग्रामपंचायत पदाधिकारी आपल्या पाठिशी कसे राहतील, याची मोर्चे बांधणी केली जात आहे.ग्रामपंचायत मालामालचौदाव्या वित्त आयोगातील या वर्षातील पहिला ३४ कोटी ९१ लाख ४३ हजारांचा हप्ता मिळाला आहे. इतकाच दुसरा हप्ता मार्च २०१७ पूर्वी मिळणार आहे. परिणामी ग्रामपंचायती मालामाल होणार आहेत.केंद्र शासनाकडून चौदावा वित्त आयोगातून या वर्षातील निधीचा पहिला हप्ता जिल्हा परिषदेला मिळाला आहे. तो लवकरच सर्व ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर थेट जमा केला जाईल. पहिल्या टप्प्यातील निधी इतकाच निधी दुसऱ्या टप्प्यात मिळणार आहे.- जे.एन.आभाळे, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायत विभाग