अमरावती : बालविवाह प्रथा समूळ नष्ट होण्यासाठी यंत्रणेने अधिक काटेकोर होण्याची गरज आहे. यासाठी वर व वधुच्या वयाचा दाखला तपासल्याशिवाय मंगल कार्यालय, कॅटरर्स, पुरोहित, बिछायत केंद्र, लग्नपत्रिका छापणारे छापखाने आदी विवाहासंबंधी सेवा देऊ नयेत, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी मंगळवारी दिले.
महिला व बालविकास विभागाच्या जिल्हा बाल संरक्षण समिती, चाईल्डलाईन, पुनर्वसन व बालकल्याण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. समितीच्या अध्यक्ष वंदना चौधरी, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी अतुल भडांगे, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी अजय डवले, चाईल्डलाईन समन्वयक फाल्गुन पालकर आदी उपस्थित होते.
विवाहासंबंधी सेवा देणाऱ्यांना वयाचा दाखला तपासल्याशिवाय सेवा न देण्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत सुस्पष्ट आदेश देण्यात यावेत. त्यासंबंधी संबंधित यंत्रणेने कार्यवाही करावी. शासकीय बालगृह भाड्याच्या इमारतीमधून शासकीय इमारतीमध्ये स्थानांतरित करण्याबाबत प्रयत्न व्हावेत. चाईल्डलाईन हेल्पलाईन १०९८ मधून बालकांसंबंधीच्या तक्रारींचे निवारण होत आहे. या सेवेत महिला घटकाचाही समावेश व्हावा. महिला व बालविकास विभागाच्या योजनांचा अधिकाधिक गरजूंना लाभ मिळवून द्यावा, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. जिल्हा बालसंरक्षण कक्षातर्फे यावर्षी मार्चपासून आतापर्यंत ११ बालविवाह थांबविण्यात आले, अशी माहिती अजय डवले यांनी दिली. बालकल्याण समितीकडे प्राप्त सर्व प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आल्याचे वंदना चौधरी यांनी सांगितले.
बॉक्स
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून बालगृहाची पाहणी
जिल्हाधिकारी नवाल यांनी मंगळवारी देसाई लेआऊट येथील शासकीय मुलींचे निरीक्षणगृह व बालगृहाला भेट देऊन पाहणी करण्यात आली. महिला व बालविकास अधिकारी श्री. भडांगे, परिविक्षा अधिकारी सुभाष अवचार आदी उपस्थित होते. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी निरीक्षणगृह व बालगृहातील बालकांशी संवाद साधला व त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या व त्यांचे निराकरण करण्याबाबत निर्देश दिले. निरीक्षणगृह व बालगृहासाठी शासकीय इमारत मिळण्याबाबत पाठपुरावा करण्याबाबत निर्देश त्यांनी दिले