अमरावती : कोरोना संसर्गाचा फटका शिक्षणक्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात बसला. गतवर्षी शैक्षणिक सत्र सुरूच झाले नाही, तर याही वर्षी परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे. कोरोना महामारीत उद्योगधंदे ठप्प झाले. अनेकांना रोजगार गमवावा लागला. वेतन कपात झाल्यामुळे पाल्याचे शैक्षणिक शुल्क भरताना पालकांच्या नाकीनऊ आले. शाळाच सुरू नाही तर शुल्क तरी द्यायचे कसे, असा पालकांचा रास्त सवाल आहे.
ऑनलाईन शिकवणी सुरू आहे. मात्र, शाळा व्यवस्थापनांकडून शुल्क १०० टक्के घेतले जात आहे. ही बाब अन्यायकारक असल्याने पालकांतून नाराजीचा सूर येत आहे. शाळा जर ऑनलाईन सुरू आहे, तर आम्ही पालकांनी संपूर्ण शुल्क का म्हणून द्यायचे? संगणक प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, पीटीए बैठक, ओळखपत्र, इतर उपक्रम सगळे बंद आहे. तरीही शाळांकडून शुल्क मागणी जात आहे. कोरोनाकाळात वेतन कपात झाल्याने पूर्ण शुल्क भरले नाही. म्हणून शाळेने तब्बल तीन महिने मुलांना ऑनलाईन वर्गात प्रवेश दिला नाही, अशी तक्रार एका पालकाने केली. त्याबाबत तक्रारी शिक्षण विभागाकडे करण्यात आल्या आहेत.
बॉक्स
जिल्हा परिषद शाळा 000
खासगी अनुदानित शाळा000
विनाअनुदानित शाळा000
जिल्ह्यातील पालिका शाळा 000
बॉक्स
पालकांचा आक्षेप कशासाठी?
१) शैक्षणिक वर्ष उलटून गेले. दुसरे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले तरी आजही शाळा बंद आहेत. तरीही पालकांकडून दरवर्षीप्रमाणे संपूर्ण शुल्क मागितले जात असल्याचे पालक सांगतात. मुलांना घरी बसून जे शिक्षण घेता येत नाही आणि शाळांनाही वीज बिल, मनुष्यबळ असा खर्च सध्या करावा लागत नाही. यामुळे आम्ही शाळांचे हजारो रुपये शुल्क का भरावे, असा पालकांचा सवाल आहे. अनेक खासगी शाळा ऑनलाईन शिक्षणाच्या नावाखाली अवाजवी वसुली करीत असल्याचा आरोपही पालक संघटनांनी केला आहे
२) स्थानिक प्रशासन तसेच शिक्षणाधिकारी संबंधित शाळेसंदर्भात चौकशी करून कारवाई करू शकतात, असेही शिक्षण विभागाने सांगितले आहे. शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे पालक शाळेविरोधात लेखी तक्रार करू शकतात.
बॉक्स
कायदा काय सांगतो?
१)शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, कोणत्याही बालकाला शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही. आठवीपर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा अधिकार आहे. बालक शाळाबाह्य राहता कामा नये. या आधारावर पालकांनी शुल्कवाढीचा विरोध केला किंवा शुल्क भरले नाही तरी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शाळांना थांबवता येत नाही, असेही शिक्षण विभागाने यापूर्वी स्पष्ट केलं आहे.
२) विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसाहाय्यित, खासगी शाळांनी एकावेळी किती टक्के शुल्क वाढवावे, यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी किंवा मर्यादा आणण्यासाठी शुल्क नियंत्रण कायदा आणला गेला. मात्र, या कायद्यात नियमानुसार मंजूर झालेले शुल्क तसेच कोरोना संकटासारख्या आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये शाळा बंद असल्यास किती शुल्क आकारावे, याबाबतही कोणताही स्पष्ट उल्लेख नाही. म्हणूनच राज्य सरकारने ९ मे २०२० रोजी शुल्क नियंत्रण कायद्याच्या आधारे एक स्वतंत्र शासननिर्णय जारी केला.
कोट
शाळा ऑनलाईन असली तरी खर्च येतोच
पालक शुल्क देणार नसतील, तर ऑनलाईन शिकवणाऱ्या शिक्षकांचा पगार कसा द्यायचा? चार वर्षांपासून शासनाने २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेच्या प्रतिपूर्तीचे शोधनही केले नसल्याने शाळांची परिस्थिती बिकट झाली आहे. याचा विचार करणे गरजेचे नाही का?
-प्रशांत राठी, संस्था सचिव
अनेक पालकांनी शुल्क न दिल्याने खासगी शाळांनी शिक्षकांचे पगार कापले. अनेक शाळांकडून पगारही रखडले आहेत. पालक, शिक्षक आणि संस्थाचालक असा सर्वांचाच विचार करून सरकारने तोडगा काढायला हवा. विद्यार्थिहिताच्या दृष्टीने हा निर्णय तातडीने घेण्याची गरज आहे.
- राहुल श्रुंगारे, अध्यक्ष, के.बी. श्रुंगारे शिक्षण संस्था
--------------------
कोट
१०० टक्के शुल्क कशासाठी?
शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी शाळांनी शुल्क वाढवू नये आणि शाळा बंद असताना ज्या विविध विषयांचे शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळत नाही किंवा घेता येत नाही, त्याचे शुल्क आकारले जाऊ नये.
-प्रशांत काकडे, पालक, अमरावती