बेनोडा (शहीद) : नागरी सुविधा योजनेचा पहिला टप्पा म्हणून बेनोडा ग्रामपंचायतीला प्राप्त ३२ लक्ष रुपयांच्या निधीतील कामांच्या वाटपावरुन सत्ताधारी व विरोधक आमनेसामने उभे ठाकले आहेत.
१५ हजार लोकवस्तीच्या बेनोडा गावात १७ सदस्यीय ग्रामपंचायत आहे. नागरी सुविधेचे जवळपास सव्वा दोन कोटी रुपयांचा निधी शासनाच्यावतीने थेट गावाच्या विकासासाठी टप्प्याटप्प्याने प्रस्तावित आहे. यादरम्यान नागरी सुविधा योजनेंतर्गतची ३२ लक्ष रुपयांची विकासकामे स्वमर्जीतील ठेकेदारांना मिळवून देण्यासाठी सरपंच, सचिवांनी मासिक सभेत अपारदर्शी टेंडर उघडण्याबाबत विषय देण्यात आला. त्याला अनुसरून विरोधी सदस्यांनी वरूड पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना निविदा प्रक्रिया रद्द करून पुन्हा प्रक्रिया घेण्यासाठी निवेदन दिले व ग्रामपंचायतीच्या नियोजित सभेत बहुमताने तसा ठराव पारीत करण्यात आला. दीपाली इंगोले, प्रिया राऊत, सुनिता कोठे, संगीता अलोणे, दुर्गा चरपे, पुजा टेकाम, उत्तम पोटोडे, दिपक पंचभाई, लक्ष्मण युवनाते या नऊ सदस्यांनी बहुमताच्या आधारे पुनर्प्रक्रियेचा ठराव मंजूर करून घेतला.
दरम्यान, सदर निधी प्रशासकाच्या काळात ग्रामपंचायतीला प्राप्त झाला होता निवडणुकीनंतर नवनिर्वाचित सदस्यांच्या पहिल्याच मासिक सभेत सदर कामांचे सर्वांसमक्ष व सर्वसंमतीने नियोजन करून तसा ठराव संमत करण्यात आला सोबतच निविदा उघडण्याची प्रक्रिया पारदर्शी व्हावी म्हणूनच सभेपुढे विषय घेण्यात आला. त्यामुळे गुप्तपणे प्रक्रिया पार पाडल्याचा आरोप बिनबुडाचा आहे. विरोधकांनी राजकारणासाठी विरोध न करता विकासकामांवर नियंत्रण ठेवल्यास गाव विकासाच्या दिशेने वाटचाल करू शकेल, अशी भूमिका सत्ताधाऱ्यांनी घेतली. राजकीय दबावातून ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी निविदा रद्द केल्या, असे सरपंच रजनी कुबडे, उपसरपंच गोपाल नांदूरकर, सदस्य मंगेश हुरडे, योगेश बारमासे, रुपेश निळकंठे, विशाखा दुपारे, दीपिका खुरसंगे यांनी म्हटले. ---------------
सद्यस्थितीत निविदा उघडण्यात आल्या नाहीत. नवीन कार्यकारिणी गठित झाल्यानंतरची पहिलीच निविदा प्रक्रिया असल्याने विरोधकांचा आरोप निराधार आहे. त्यांच्या याच भूमिकेमुळे गावाचा विकास रखडला आहे.
- रजनी कुबडे, सरपंच