पोलिसांचा बंदोबस्त, वनविभागाचे अधिकारी आल्यापावली परतले
परतवाडा : रस्ता मंजूर होऊनसुद्धा वनाधिकारी रस्त्याचे काम केल्यास गुन्हे दाखल करण्याची धमकी देत असल्याचे पाहून शनिवारी मेळघाटचे आमदार राजकुमार पटेल यांनी खुद्द जंगलात खुर्ची टाकून दिवसभर ठिय्या दिला. परिणामी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाला परतवाडा, धारणी, इंदूर या आंतरराज्यीय मार्गावरील १६ किलोमीटर मंजूर रस्त्याच्या डांबरीकरणाला सुरुवात झाली. पोलिसांचा बंदोबस्तसुद्धा तैनात होता. दुसरीकडे रस्त्याचे काम बंद करण्यासाठी दोन वेळा आलेला वनाधिकाऱ्यांचा ताफा आल्यापावली परतला.
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प आणि वनविभागाच्या जाचक अटी-शर्तींमुळे दोन वर्षांपासून रस्त्यांची कामे रखडली आहेत. वारंवार परवानगी व विनंतीपत्र देऊनसुद्धा वनाधिकारी गुन्हे दाखल करण्याच्या धमक्या देत असल्याने मेळघाटातील रस्ते पूर्णत: खड्डेमय झाले आहेत. त्यावर कळस म्हणजे, शासनाने मंजूर केलेला कोट्यवधींचा निधी परत जाण्याची भीती वर्तविली जात आहे. वारंवार सांगूनही रस्त्याच्या कामात अडथळा येत असल्याने मेळघाटचे आमदार राजकुमार पटेल यांनी शनिवारी खुद्द रस्त्यावर टेबल-खुर्ची टाकून पहिल्या टप्प्यात मंजूर असलेल्या लवादा ते बोरी या १६ किलोमीटर अंतराच्या रस्ता दुरुस्तीला सुरुवात करून घेतली. दिवसभरात काही किलोमीटरचा रस्ता शनिवारी एका बाजूने तयार झाला. धारणी ते परतवाडा मुख्य रस्ता बांधकामावेळी धारणीचे उपअभियंता रा.रा. माळवे, शाखा अभियंता नीलेश खडसने, कंत्राटदार हाजी इशाकभाई, प्रकाश घाडगे, देविदास कोगे आदी उपस्थित होते.
-------
सातबारा नोंद बांधकाम विभागाच्या नावाने
सर्वे नंबर ६४ व १८ अचलपूर धारणी हा आंतरराज्य महामार्ग आहे. या रस्त्याच्या सातबारावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाची नोंद आहे. तरीसुद्धा वनाधिकारी रस्ता नूतनीकरणाच्या कामावर आडकाठी आणत होते. त्यांना यासंदर्भात कागदपत्रेसुद्धा दिली. परंतु उलट ते पोलिसात गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देत असल्याने शनिवारी पोलीस बंदोबस्तात रस्ता डांबरीकरण कामाला सुरुवात करण्यात आली.
कोट
वन आणि व्याघ्र प्रकल्पाच्या जाचक अटीमुळे मेळघाटातील रस्ते खड्डेमय झाले आहेत. सदर रस्त्याची मालकी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची असतानाही आडकाठी आणून गुन्हे दाखल करण्याचे वनाधिकारी धमकावीत होते. त्यामुळे आपण स्वतः दिवसभर ठिय्या दिला. रस्त्याच्या कामाला सुरुवात केली.
- राजकुमार पटेल,
आमदार, मेळघाट
कोट
सदर रस्त्या संदर्भात मालकीहक्क सातबारावरील नोंदीनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहे. तरीसुद्धा वनाधिकारी गुन्हा दाखल करण्याचे धमकावीत होते. त्यामुळे पोलीस बंदोबस्त लावून कामाला सुरुवात केली.
- आर. आर. माळवे,
उपअभियंता सा. बां. विभाग, धारणी