रोहयोचे जॉबकार्ड देणार पालिका-पंचायत

आर्थिक कमतरतेमुळे विकासात माघारलेल्या ‘क’ वर्ग नगर परिषदांवर आता रोजगार हमी योजनेंतर्गत जॉबकार्ड देण्याची, मजुरांना कामे उपलब्ध न झाल्यास बेरोजगार भत्ता देण्याची जबाबदारी शासनाने टाकली आहे.

शासन निर्णय : कामे नसल्यास द्यावा लागणार बेरोजगारी भत्ता रोहितप्रसाद तिवारी मोर्शीआर्थिक कमतरतेमुळे विकासात माघारलेल्या ‘क’ वर्ग नगर परिषदांवर आता रोजगार हमी योजनेंतर्गत जॉबकार्ड देण्याची, मजुरांना कामे उपलब्ध न झाल्यास बेरोजगार भत्ता देण्याची जबाबदारी शासनाने टाकली आहे. हा बेरोजगार भत्ता नगरपरिषदेला स्वत:च्या उत्पन्नातून द्यावा लागणार आहे, त्यामुळे नगरपरिषद प्रशासन हादरले असून हा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी केली जात आहे.‘क’ वर्ग नगर परिषद आणि नगर पंचायती या महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा १९७७ च्या कलमाखाली ग्रामीण क्षेत्रात येत असल्याचे कारण विशद करून रोहयोची राज्यातील ‘क’ वर्ग नगरपरिषद/नगर पंचायत क्षेत्रात अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात नियोजन विभागाने ३ मार्च २०१४ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. 'क' वर्ग नगरपरिषद आणि नगर पंचायत क्षेत्रातील रहिवासी आणि अंगमेहनतीची अकुशल कामे ेकरण्यास इच्छुक प्रत्येक कुटुंबातील प्रौढ व्यक्तीला राजगाराची हमी देण्यात आली आहे. या शासन निर्णयाप्रमाणे विभागीय आयुक्त योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यास आणि आढावा घेण्यास सक्षम अधिकारी म्हणून तर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार सोपविण्यात आले आहेत. पालिका मुख्याधिकाऱ्यांना कार्यक्रम अधिकारी घोषित करण्यात आले आहे. पालिका क्षेत्रातील हाती घेतलेल्या प्रकल्पांचे सनियंत्रण करणे, निधीचे वितरण आणि आवश्यक लेखे ठेवण्याची जबाबदारी मुख्याधिकाऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे. ‘क’ वर्ग नप/नगर पंचायत क्षेत्रांतर्गत घ्यावयाच्या कामांचे नियोजन, कृती आराखडा तयार करुन व पालिकेची मान्यता घेऊन जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त व शासनाची मान्यता आणि नगर परिषद पंचायत क्षेत्रात राहणाऱ्या कुटुंबाची नोंदणी करून त्यांना जॉबकार्ड देण्याची जबाबदारी मुख्याधिकाऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे. पात्र, कुटुंबांना विहित कालावधीत कामे देण्याची, जबाबदारी मुख्याधिकाऱ्यांना पार पाडायची आहे. जॉबकार्डधारकांनी कामे मागितल्यावर ती त्यांना देणे आणि कामे दिली गेली नाहीत तर त्यांची कारणे विशद करुन अहवाल शासनाकडे पाठविण्याची जबाबदारी पालिकेवर टाकण्यात आली आहे. १५ दिवसांच्या आत काम दिले गेले नाही तर मजुरांना बेरोजगार भत्ता नगर परिषद/नगर पंचायत निधीतून द्यावा लागणार आहे. (तालुका प्रतिनिधी)लखोपती शेतकरी जॉबकार्डधारक अतिवृष्टीमुळे खचलेल्या विहिरींची दुरुस्ती असो, शासकीय अनुदानावर द्यावयाच्या बागायती कलम, शेतातील पाईप, गाई-म्हशी, गोपालन इत्यादी पंचायत समिती स्तरावरील विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना ‘जॉबकार्ड’ बंधनकारक करण्यात आल्याचे येथील खंडविकास अधिकारी मानकर यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे लखोपती लाभार्थ्यांनीसुध्दा जॉबकार्ड तयार करुन घेतल्याची माहिती आहे. स्थानिक नगर परिषदेने अशा ५१ लाभार्थ्यांना जॉबकार्ड दिल्याचा आरोप होत असून ८०० पात्र लाभार्थी अद्यापही जॉबकार्डसाठी ताटकळत असल्याचा आरोप केला जात आहे.पालिका, पंचायतींकडे पैसा आहे काय?‘क’ वर्ग नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींचा विस्तार अत्यंत कमी क्षेत्रात असतो. नगर परिषदेच्या क्षेत्रात विकासाची कामेही फारशी नसतात किंवा ती बारमाही चालविणारेही नसतात. त्यामुळे एकीकडे जॉब कार्डची नोंदणी केली तर या मजुरांना कामे कोठे उपलब्ध करुन द्यावीत, हा प्रश्न पालिका प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे. जी विकासकामे केली जातात ती शासनाच्या, आमदार खासदारांच्या निधीतून पार पाडली जातात. पालिकांच्या स्वत:च्या निधीतून दिवाबत्ती, नोकरांचा खर्च वहन करणेही या नगरपरिषदांना कठीण जात आहे. अशा स्थितीत रोहयोच्या जॉबकार्डधारकांना मजुरी किंवा बेरोजगारी भत्ता द्यायचा कोठून, असा प्रश्न या नप/पंचायतींसमोर उभा ठाकला आहे. त्याच कारणास्तव राज्यातील बहुसंख्य नगर परिषद/नगर पंचायतींनी हा शासन निर्णय बासनात गुंडाळून ठेवला आहे.