अमरावती : राज्याची जुन्या जलस्रोतांच्या दुरुस्तीसह पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम राज्यभर राबविण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाची जबाबदारी मृद व जलसंधारण विभागाकडे सोपविण्यात आली आहे. राज्यस्तरावर व आयुक्त स्तरावर प्रकल्प कार्यान्वयन कक्षाची स्थापना करून प्रकल्पाची नियंत्रण केले जाणार आहे. या कार्यक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर सिंचनाचं पाणी साठवण क्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे.
शासनाचे विविध यंत्रणांमार्फत सर्वच भागात जलसाठ्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. विशेषत: दुष्काळ निवारणासाठी काही वर्षांत रोजगार हमी योजना व इतर योजनांच्या माध्यमातून जलस्त्रोत तयार करण्यात आले आहे. त्या माध्यमातून शेतीच्या संरक्षित सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध झाले. पाणीपुरवठा योजनांनाही त्याचा मोठा फायदा झाला. मात्र, या जलस्रोतांची नियमित देखभाल व दुरुस्ती न झाल्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम जाणवत आहे. अनेक प्रकल्पांना दुरुस्तीची गरज असून, त्याआधी पाणी वाया जात आहे. मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या ६०१ पर्यंतच्या सिंचन क्षमतेच्या पाझर तलाव, गाव तलाव, साठवण तलाव, सिंचन तलाव, लघु पाटबंधारे तलाव, साठवण बंधारे, कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे, माजी मालगुजारी तलाव, सिमेंट नाला बांध, माती नाला बांध, वळवणीचे बंधारे आदी जलस्रोतांची दुरुस्ती या मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रमात केली जाणार आहे.