अळणगाव ग्रामस्थांच्या घरांची पुनर्मोजणी

पेढी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या अळणगाव येथील काही घरांची फेरमोजणी करण्याच्या सूचना आ. सुनील देशमुख यांनी दिले.

बैठक : सुनील देशमुखांचे निर्देशअमरावती : पेढी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या अळणगाव येथील काही घरांची फेरमोजणी करण्याच्या सूचना आ. सुनील देशमुख यांनी दिले. सिंचन भवनाच्या सभागृहात गुरूवारी देशमुख यांनी अळणगाव येथील पेढी प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी बैठक बोलाविली होती. या बैठकीला मुख्य अभियंता सं. क्र. घाणेकर यांच्यासह अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सु.गो. राठी, भूसंपादन तथा जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी जयंत देशपांडे आणि अळणगाव येथील ग्रामस्थ उपस्थित होते.अळणगाव येथील ग्रामस्थांचे पुनर्वसन कठोरा शेतशिवारात होत असून येथे काळी माती असल्याने बांधकाम करण्यासाठी अतिरिक्त रक्कम खर्च करावी लागणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांना मिळणाऱ्या मोबदल्यात हे शक्य होणार नाही, अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्तांनी मांडली त्यावर अधिकाऱ्यांकडून अशा प्रत्येक कुुटुंबांना चारगड प्रकल्पामध्ये ३५ हजार ते एक लाख रुपयांची रक्कम दिल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर पेढी प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या अळणगाव ग्रामस्थांना देण्यात येणारी ही रक्कम किती असावी, याचा अहवाल देण्याची सूचना देशमुख यांनी केली. पश्चिम महाराष्ट्राचे निकष येथे लावू नका, असे सांगत १ लाख रुपयांमध्ये फाऊंडेशनचा खर्च होते का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. अळणगाव येथील काही घरांच्या मोजणीमध्ये तफावत आल्याने फेरतपासणीच्या सूचनासुद्धा त्यांनी केल्यात. विद्युतीकरण रखडलेघरांचा मोबदला मिळाल्याबरोबर अळणगाव येथील प्रकल्पग्रस्त कठोरा पुनर्वसनात घराचे बांधकाम करतील. मात्र त्यासाठी प्रशासनाने पाणी आणि विद्युतीकरण या दोन मूलभूत सुविधा प्राधान्याने पुरवाव्यात, अशी मागणी बैठकीदरम्यान करण्यात आली. यावर पाण्यासाठी टाकी आणि विहीर बांधल्याने पाण्याचा प्रश्न निकाली निघाल्याचे राठी यांनी सांगितले. पुनर्वसित ग्रामांमध्ये प्रत्येकाला वैयक्तिक नळजोडणी देता येईल का, यावर अधिकराऱ्यांनी सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असे आ. सुनील देशमुख यांनी सांगितले. मात्र विद्युतीकरणाचा प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी आयुक्तांकडे पाठविला असून एका नव्या 'जीआर'मुळे प्रमाण रखडल्याचे राठी यांनी सांगितले. याबाबत मुख्यमंत्र्यांचे सचिवासोबत बोलून तोडगा काढण्याची ग्वाही देशमुखांनी दिली. कंत्राटदारांचा रस गेलापेढी प्रकल्पात २० किलोमीटर डावा कालवा तर ९ किलोमीटरचा मुख्य आणि उजवा कालवा आहे. यातील मुख्य कालव्यासंदर्भातील अर्ध्या जमिनीचा 'अवॉर्ड' झाला असून या कालव्याचे काम ३ वर्षांपासून बंद होते. दरम्यानच्या काळात कालव्याबाबत तक्रारी झाल्याने कंत्राटदारांचा उत्साह संपला, असे राठी यांनी आ. डॉ. सुनील देशमुख यांना सांगितले. अळणगाव येथील प्रकल्पग्रस्तांना मूलभूत सुविधा आणि घरांचा योग्य मोबदला मिळावा, त्यासाठी आपणही मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा करू, अशी ग्वाही आ. देशमुख यांनी बैठकीदरम्यान दिली. या बैठकीला अधिकाऱ्यांसह अळणगाव येथील सतीश मेटांगे, विलास गावनेर, किशोर पाटील, सोमेश्वर दुर्गे, गोवर्धन इंगोले आदींची उपस्थिती होती. कठोरा येथील गावठाणामध्ये काळी माती असल्याने १२ ते १४ फूट जमिनीखाली बांधकाम करावे लागेल. तो खर्च प्रत्येक कुटुंबाला द्यावा, तो खर्च कितीपर्यंत लागतो, ही वस्तुस्थिती शोधण्यासाठी आ. सुनील देशमुख यांनी सिंचन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना अवधीसुद्धा दिला. वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन आजच्या बाजारभावाप्रमाणे ती रक्कम देण्याची सूचना त्यांनी केली. (प्रतिनिधी)जमीन खरेदी रखडलीआर्थिक तरतूद नसल्याने बुडित क्षेत्रातील जमीन खरेदी रखडल्याचे अधिकाऱ्यांनी कबूल केले. ४७ प्रकरणांमध्ये २१२ कोटींची मागणी केली आहे. मात्र आर्थिक तरतूद नसल्याने या प्रक्रियेला अजून एक वर्ष लागेल, अशी माहिती राठी यांनी दिली.बुडित क्षेत्रातील ५ गावांची संयुक्त मोजणी झाली असून २ गावांना भूखंड वितरण झाल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. २०१८ पर्यंत हा संपूर्ण प्रकल्प साकारला जाणार असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी बैठकीत सांगितले.