शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नीरव मोदीच्या भारतातील प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा? लंडन हायकोर्टाने जामीन याचिका फेटाळली
2
अदानींचा मोठा निर्णय; एका आठवड्यापूर्वी केलेला ड्रॅगनपास करार केला रद्द, चिनी कंपनीला दणका
3
अफगाणिस्तानने नोंदवला पहलगाम हल्ल्याचा निषेध; परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी चर्चा
4
IPL 2025: लखनौच्या अडचणीत वाढ, दुखापतीमुळं मयांक यादव आयपीएलमधून बाहेर!
5
Shiv Sena: पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील संशयितांची माहिती देणाऱ्याला १० लाख रुपयांचे बक्षीस
6
भारताचा तुर्कीला दणका, विमानतळांवर सेवा देणाऱ्या सेलेबी कंपनीची सुरक्षा मंजुरी केली रद्द!
7
बिहार दौऱ्यात राहुल गांधी यांच्याविरोधात दोन गुन्हे दाखल, पोलिसांनी शंभराहून अधिक जणांना केलं आरोपी
8
India Pakistan Ceasefire: "भारत-पाकिस्तान यांच्यात १८ मेपर्यंत शस्त्रसंधी"; पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री डार यांचे विधान
9
आधी ट्रम्प यांच्यावर भडकली, नंतर पोस्ट डिलीट; कंगना म्हणाली, "जेपी नड्डांनी डिलीट करायला सांगितली"
10
ED Raid: 23 कोटींचं सोनं, 8 कोटी रोख; वसई विरार मनपाचे नगररचना उपसंचालक रेड्डीकडे सापडली कोट्यवधींची माया
11
Donald Trump : "मी असं म्हणत नाही की..."; भारत-पाकिस्तान युद्धविरामावर मोठे दावे करणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांची पलटी
12
सुटी रद्द झाल्याने कामावर परतणाऱ्या मेजरवर काळाचा घाला; डोळ्यादेखत पत्नीचा मृत्यू, लेक गंभीर जखमी
13
'पाकिस्तानशी फक्त दहशतवाद अन् PoK वर चर्चा होईल; तिसऱ्याचा हस्तक्षेप खपवून घेणार नाही'
14
'गदर'मधला दरम्यान सिंग आठवतोय का? एका आजारामुळे झालं होत्याचं नव्हतं, अभिनेत्याचा झाला दुर्देवी शेवट
15
व्यापाऱ्यांनी कोणाच्या धमकीला भीक घालू नये; आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत - देवेंद्र फडणवीस
16
इंग्लंड दौऱ्यासाठी टीम इंडियाची घोषणा; 'लेडी सेहवाग'ला मिळाली कमबॅकची संधी
17
अटक करण्याची धमकी देत मागितली खंडणी: उल्हासनगर पोलीस ठाण्यातील दोन पोलीस निलंबित
18
Crime: निवृत्त न्यायाधीशाच्या दोन मुले आणि सुनेला जन्मठेपेची शिक्षा; 2007 मधील प्रकरण काय?
19
Motivational Story: वडिलांचं सायकल दुरूस्तीचं दुकान, कष्टाची जाणीव ठेवून मुलानं दहावीत मिळवले घवघवीत यश
20
आश्चर्यकारक! आरोपीने बलात्कार पिडितेला भरकोर्टात केलं 'प्रपोज'; सर्वोच्च न्यायालयातील प्रसंग

अंदाजपत्रकाची सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेसाठी शिफारस

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 23, 2021 04:14 IST

जिल्हा परिषद, वित्त समिती विभागाप्रमुखांकडून नोंदविली डिमांड अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नाचे २०२१-२२ च्या बजेटला अंतिम सुधारित आणि २०२१-२२ ...

जिल्हा परिषद, वित्त समिती विभागाप्रमुखांकडून नोंदविली डिमांड

अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नाचे २०२१-२२ च्या बजेटला अंतिम सुधारित आणि २०२१-२२ च्या मूळ अंदाजपत्रक सर्वसाधारण सभेत मान्यतेसाठी विविध विभागप्रमुखांकडून निधीची डिमांड नोंदवून वित्त समिती सभेतील चर्चेनंतर अर्थसंकल्पाची शिफारस करण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषद वित्त समितीची सभा सभापती बाळासाहेब हिंगणीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी पार पडली. यावेळी समितीचे सदस्य राजेंद्र बहुरूपी, बन्सी जांबेकर, शिल्पा हांडे समितीचे सचिव तथा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी चंद्रशेखर खंडारे आदी उपस्थित होते. वित्त समिती सभेत जिल्हा परिषदेचे स्वउत्पन्नाचे सन २०२०-२१ चे अंतिम सुधारित व सन २०२१-२२ चे मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले. या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकातील तरतुदींवर सभेत चर्चा करण्यात आली. यावेळी बांधकाम, सिंचन, पाणीपुरवठा, शिक्षण, समाजकल्याण, पशुसंवर्धन, आरोग्य, महिला व बालकल्याण, पशु संवर्धन, पंचायत आदी विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून योजना व विविध कामांसाठी लागणाऱ्या निधीबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून बजेटमध्ये आपल्या विभागाच्या तरतुदीबाबत केलेल्या निधीची डिमांड नोंदविण्यात आली. सोबतच नवीन उपक्रमासाठी अधिक निधी लागणार आहेत. याची माहिती घेऊन त्याकरिता वाढीव निधीच्या शिफारसी अधिकाऱ्यांनी सभेत केल्या आहेत. दरम्यान वित्त समितीत झालेल्या चर्चेनंतर आगामी २०२०-२१ चे अंतिम सुधारित अंदाजपत्रकासह २०२१-२२ च्या मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकाला जिल्हा परिषदेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीसाठी शिफारस करण्यात आली आहे. यावेळी सभेला डेप्युटी सीईओ दिलीप मानकर, प्रशांत थोरात, बांधकामच्या कार्यकारी अभियंता नीला वंजारी, सिंचने शिरीष तट्टे, पाणीपुरवठ्याचे जितेंद्र गजबे, समाजकल्याणचे सुधीर जिरापुरे, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी विजय राहाटे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी ई.झेड. खान आदी उपस्थित हाेते.

बॉक्स

सभापतींच्या वित्त अधिकाऱ्यांना सूचना

जिल्हा परिषदेच्या आगामी अर्थसंकल्पाचे अनुषंगाने विविध विभागाकडून वित्त समितीत वाढीव निधीची मागणी खातेप्रमुखांनकडून नोंदविली आहे.त्या अनुषंगाने वाढीव निधी संदर्भात आवश्यक कारवाई करून तसा प्रस्ताव विशेष सभेकडे सादर करावा अशा सूचना वित्त सभापती बाळासाहेब हिंगणीकर यांनी वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांना केल्या आहेत.