मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, ही न्यायिक मागणी आहे. सन २००९ पासून आंदाेलनात सक्रीय आहे. अनेक मोर्चे काढले, आंदोलन उभारले. सर्वोच्च न्यायालयातून न्याय मिळेल, ही अपेक्षा होती. मात्र, मराठा आरक्षणाचा ईश्यू केला. राजकीय नेते केवळ बोलतात. अव्याहतपणे मराठा समाजावर अन्याय होत आला आहे. पुरुषोत्तम खेडकर यांच्या मागणीनुसार मराठा समाजाला ओबीसीत एकत्रीकरणाच्या मागणीचे समर्थन आहे. आरक्षणासाठी पुन्हा आंदोलन उभारावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दुर्देवी आहे.
- मनाली तायडेे, जिजाऊ ब्रिगेड.
------------------
दुर्दैवी, अन्यायकारक निकाल
राज्य शासनाने मराठा समाजाला दिलेले एसइबीसी वर्गातील आरक्षण बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करून मराठा समाजावर मोठा अन्याय केला आहे. मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी लागू करणे आवश्यक होते. सर्वच पक्षांनी असंवैधानिक श्रेणीतील आरक्षण लागू करून मराठा समाजाला झुलवित ठेवले. केंद्र सरकारने विशेष घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून राज्यघटनेत नवे ३४२ (अ) कलम आणले आणि एसईबीसी हा नवीन प्रवर्ग निर्माण केला. तांत्रिक व कायदेशीररीत्या ३४० अंतर्गत सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग यात व ३४२ यामध्ये फरक दिसून येत नाही. यामुळे संभ्रम निर्माण झाला. मराठा समाज संवैधानिक व सर्वत्र टिकणारे ओबीसी आरक्षणाची मागणी करीत आहे. केंद्र व राज्य सरकार यांनी संवैधानिक चौकटीत राहून कायमस्वरूपी नेहमीसाठी टिकणारे आरक्षण मिळण्यासाठी त्वरित मार्ग काढावा. अन्यथा मराठा समाजाच्या प्रक्षोभास बळी पडावे लागेल.
- मयुरा देशमुख
आंतरराष्ट्रीय संघटक, जिजाऊ ब्रिगेड
-----------------
ओबीसींना धक्का न लावता आरक्षण मिळावे
ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये सामावेश करत कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण द्यावे, ही मागील २५ वर्षापासून संभाजी ब्रिगेड करीत आहे. वेळोवेळी सत्ताधारी सरकारने मराठा समाज व संघटनांना झुलवित ठेवले आहे. यानंतर आम्ही सहन करणार नाही. मराठा आरक्षणासाठी संभाजी ब्रिगेड आक्रमकरीत्या मैदानात उतरणार आहे.
- शुभम शेरकर
जिल्हाध्यक्ष, संभाजी ब्रिगेड अमरावती