राणा लँडमार्कचा घोटाळा ९० कोटींचा!

राणा लँडमार्कने स्वत:च वर्षभरात घरे बांधून देण्याचे आमिष दाखवून तब्बल २ हजार ४०० गरजूंची फसवणूक केल्याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी यात हस्तक्षेप केला आहे. फसवणूक झालेल्यांच्या तक्रारीवरुन

अमरावती : राणा लँडमार्कने स्वत:च वर्षभरात घरे बांधून देण्याचे आमिष दाखवून तब्बल २ हजार ४०० गरजूंची फसवणूक केल्याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी यात हस्तक्षेप केला आहे. फसवणूक झालेल्यांच्या तक्रारीवरुन या जमिनीचे व्यवहार थांबविण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी दिले आहे. वर्षभरात फ्लॅट व रो-हाऊसचे स्वप्न दाखवून दोन वर्षांपूर्वी राणा लँडमार्कने गरजूंकडून लाखो रुपये वसूल केले होते. ठरल्यानुसार जमिनीचा विकास व बांधकाम केले नाही. त्यामुळे संबंधितांनी राणा लँडमार्ककडे रक्कम परत मागितली. एक तर घरे द्या नाही तर इसारापोटी दिलेली रक्कम परत करा, अशी ग्राहकांची मागणी होती. याची दखल घेत राणा लँँडमार्कचे संचालक योगेश राणा त्यांच्या सहकार्यांनी हॉटेल मैफिल ईन येथे बैठक घेऊन ग्राहकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. रक्कम परत करण्यासाठी राणा यांनी अवधी मागितला होता. अवधी संपूनही फ्लॅट देणे किंवा परत करणे अशी कृती न झाल्यामुळे इसार देणाऱ्यांनी पोलीस व जिल्हा प्रशासनाकडे धाव घेतली. याप्रकरणी जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी व्यक्तिगत लक्ष घालून फसवणूकदारांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली. राणा लँडमार्कसच्या जमीन व्यवहारांना पूर्णत: ब्रेक लावला. जिल्हाधिकाऱ्यांचा हा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे यासंदर्भात १६१ तक्रारी केल्या होत्या. याप्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाचा तपास निवासी उपजिल्हाधिकारी तेजुसिंग पवार यांच्याकडे दिला होता. त्यांनी विधी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन अधिकाऱ्यांनी तक्रारदारांच्या बाजूने निकाल देण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत मध्यंतरी सर्व कायदेशीर बाबी तपासून जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढील आदेशापर्यंत राणा लँडमार्कच्या जमीन व्यवहारावर बंदी घातली आहे. तलाठ्यांना या प्रकरणाची आणि व्यवहारांची विस्तृत माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिली. या संदर्भात सर्व तलाठ्यांनी दक्षता बाळगण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहे. तक्रारदारांच्या न्यायासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लेखी स्वरुपात काढलेल्या आदेशात हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. (प्रतिनिधी)