रमाई घरकूल योजनेला कासवगती

राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी सुरु करण्यात आलेली रमाई आवास योजना राबविताना ...

आॅनलाईन तरीही मरगळ : धनादेश, बीपीएल प्रमाणपत्रासाठी पायपीट सुरुचअमरावती : राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी सुरु करण्यात आलेली रमाई आवास योजना राबविताना महापालिकेत कासवगतीने काम सुरुआहे. परिणामी घरकुलांसाठी अनुदान आले असतानादेखील लाभार्थ्यांना लाभ मिळत नसल्याची ओरड कायम आहे. काही दिवसांपूर्वी ही योजना आॅनलाईन सुरु करण्यात आली असून प्रशासनाने कामांना गती देण्यासाठी मरगळ झटकली नसल्याचे चित्र आहे.शहरी भागातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील लोकांसाठी शासनाने ९ मार्च २०१० रोजी अध्यादेश काढून या योजनेची मुहूर्तमेढ रोवली. घरकुलासाठी २६९ चौरस फूट चटई क्षेत्र निश्चित करुन दोन लाख रुपये किंमत देण्याचे ठरविण्यात आले. यात बीपीएल लाभार्थ्यांना १० टक्के हिस्सा भरण्याची अट शिथिल करण्यात आली आहे. ही योजना व्यवस्थितरीत्या सुरु राहावी, यासाठी तांत्रिक कामांसाठी महापालिकेने पुणे येथील पेव्हटेक कन्सल्टक कंपनीला जबाबदारी सोपविली आहे. शहरात घरकूल योजनेंतर्गत १९८५ घरे मंजूर करण्यात आली होती. त्यानुसार दोन टप्प्यात १४४५ घरकूल निर्माण करुन ते लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आले आहेत. त्यापैकी ५४० घरकूल निर्माण करावयाची आहेत. रमाई घरकूल योजनेचे स्वतंत्र कामकाज चालविण्यासाठी महापालिकेत दलित वस्ती विभाग कार्यरत आहे. कार्यकारी अभियंता, उपअभियंते, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा फौजफाटा असताना रमाई घरकूल योजनतील ओरड कमी होण्याचे नाव घेत नाही, ही चिंतनीय बाब आहे. फेबु्रवारीत पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत प्रदीप दंदे, प्रकाश बनसोड, भूषण बनसोड, अजय गोंडाणे, अंबादास जावरे, निर्मला बोरकर, दीपमाला मोहोड, गुंफाबाई मेश्राम, अलका सरदार, अविनाश मार्डीकर, जयश्री मोरे, कांचन ग्रेसपुंजे आदी सदस्यांनी ही योजना व्यवस्थितरीत्या राबविली जात नसल्याचा आरोप केला. परिणामी मावळते आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांच्या हस्ते रमाई घरकूल योजना ही आॅनलाईन सुरु करुन होणारी ओरड कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, ही योजना आॅनलाईन सुरु झाल्यानंतरदेखील लाभार्थ्यांना कोणत्यातरी कारणास्तव पायपीट करावीच लागत आहे. घरकूल योजनेच्या लाभार्थ्यांना हक्काचे घर मिळेल ही आशा असताना कासवगतीने सुरु असलेल्या कामांमुळे अनेकांना वेळेत लाभ मिळत नसल्याचे चित्र आहे. ही योजना आॅनलाईन सुरु करण्यापूर्वी अनेक लाभार्थ्यांच्या फाईली गायब झाल्याच्या तक्रारीदेखील प्राप्त झाल्या होत्या. एकदा फाईल गायब झाली की, ती पुन्हा तयार करण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे आणि पैशांचा भुर्दंड हा लाभार्थ्यांना सहन करावा लागत होता. आॅनलाईनमुळे लाभार्थ्यांची फाईल गायब होण्याची भानगड थांबली असली तरी जलदगतीने लाभार्थ्यांची प्रकरणे मंजूर न होता धनादेश, बीपीएलचे प्रमाणपत्र मिळत नसल्याची ओरड कायम आहे. (प्रतिनिधी)४०० घरकुलांचा नव्याने प्रस्तावशहरात ५४० घरकू ल निर्माण करावयाची असली तरी नव्याने ४०० घरकूल निर्माण करण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. ८ कोटी रुपये त्याकरिता अपेक्षित असल्याची माहिती उपअभियंता भास्कर तिरपुडे यांनी दिली. ही योजना आॅनलाईन सुरु झाल्यापासून लाभार्थ्यांची ओरड कमी झाली आहे. शासन निर्णयानुसारच प्रशासनाला कामे करावी लागत असून नियमाबाहेर काहीही करता येत नाही. या योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळावा, यासाठी यंत्रणा कार्यरत असल्याचे तिरपुडे यांनी सांगितले.योजनेसाठी लागणारी कागदपत्रेरमाई घरकूल योजनेसाठी एकूण ११ प्रकारच्या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे. यात महापालिका बीपीएल प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, टॅक्स पावती, असिसमेंट पावती, १०० रुपयांचे मुद्रांक, मतदान कार्ड, बॅकेचे पासबूक, महापालिका रहिवासी दाखला, नगरसेवकाचा दाखला, शिधापत्रिका यांचा समावेश आहे.