अध्यक्षांच्या अधिकाराचे पुरावे द्या

यावर प्रशासनाच्यावतीने सीईओ सुनील पाटील यांनी रक्कमेला मंजुरी दिली जाते,

अमरावती : यावर प्रशासनाच्यावतीने सीईओ सुनील पाटील यांनी रक्कमेला मंजुरी दिली जाते, असे सभागृहात स्पष्ट केले. मग, नियोजनाचे अधिकार कुणाला, यावरसुध्दा विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी जाब विचारला असता सर्व नियोजनाचे अधिकार सभागृहाने बहुमताने अध्यक्षांना दिल्याचे सत्ताधाऱ्यांनी सांगितले. यावेळी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेत अध्यक्षांना नियोजनाचे कुठलेही अधिकार नाहीत, असे सांगितले. जर अध्यक्षांना अधिकार असतील तर त्याचा पुरावा द्या, असे फर्मावल्याने सभागृहात गदारोळ झाला. अशातच सत्ताधारी व विरोधी सदस्यांमध्ये चांगलीच जुगलबंदी रंगली. विकासनिधीचे नियोजन व कामांना मंजुरी देण्याचे सर्वस्वी अधिकार जिल्हा परिषद सभागृहाचे आहेत. तशी तरतूद सुध्दा शासनाने केली आहे. मग, सत्ताधारी या आदेशाची पायमल्ली करतातच कशी, यावरून वातावरण तापले. असे प्रकार सभागृहात होत असतील तर ही मनमानी असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. मात्र, आतापर्यंत परंपरेनुसार अध्यक्षांनाच नियोजनाचे अधिकार देण्यात आले. मग आता का नाही, असा दावा सत्ताधाऱ्यांनी केला आहे. यावर पीठासीन सभापती तथा अध्यक्ष यांनी रोलिंग द्यावे, अशी मागणी विरोधकांनी केली. यावर काहीच न बोलता तीन महिन्यांतून एकदा होणारी सर्वसाधारण सभा अवघ्या तासाभरात गुंडाळण्यात आली. तत्पूर्वी माजी अध्यक्ष सुरेखा ठाकरे यांनी त्यांच्या सर्कलला देण्यात आलेल्या सुमारे ३० लाख रूपयांच्या निधीतील विकासाची जी कामे प्रस्तावित केली, त्या कामात सत्ताधाऱ्यांनी परस्पर बदल करून हा निधी दुसऱ्याच कामासाठी वळविला. यावर सुरेखा ठाकरे यांनी आक्रमक भूमिका घेत अध्यक्षांना जाब विचारला. मात्र, यावरही कुठलाच निर्णय देण्यात आला नाही. सभेला जिल्हा परिषद अध्यक्ष सतीश उईके, उपाध्यक्ष सतीश हाडोळे, सभापती गिरीश कराळे, वृषाली विघे, अरूणा गोरले, सरिता मकेश्र्वर, काँग्रेसचे गटनेता बबलू देशमुख, माजी अध्यक्ष सुरेखा ठाकरे, सुधीर सूर्यवंशी, रवींद्र मुंदे, अभिजित ढेपे, प्रताप अभ्यंकर, महेंद्रसिंग गैलवार, सदाशिव खडके, मनोहर सुने, मोहन सिंगवी, मोहन पाटील, प्रवीण घुईखेडकर, विक्रम ठाकरे, प्रमोद वाकोडे, प्रेमा खलोकार, रंजना उईके, निशांत जाधव, बापूराव गायकवाड, ममता भांबुरकर, मंदा गवई, संगीता सवई, सभापती विनोद टेकाडे. आशिष धर्माळे, सदस्य तसेच सीईओ सुनील पाटील, डेप्युटी सीईओ जे. एन आभाळे, कॅफो चंद्रशेखर खंडारे, कार्यकारी अभियंता अनिल जवंजाळ, डेप्युटी सीईओ कैलास घोडके, कार्यकारी अभियंता के. टी. उमाळकर, शिक्षणाधिकारी एस. एम. पानझाडे, समाजकल्याण अधिकारी भाऊराव चव्हाण, डीएचओ नितीन भालेराव, शिक्षणाधिकारी सी. आर. राठोड, पशुसंवर्धन अधिकारी पुरुषोत्तम सोळंके व खातेप्रमुख उपस्थित होते.