आसेगाव पूर्णा : ज्यांनी पिढ्यानपिढ्या कसत असलेली जमीन, शेती, घरे विविध प्रकल्पांसाठी दिली, त्या प्रकल्पग्रस्तांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना पाच दशकांपासून नोकरीची भीक मागावी लागत आहे. राज्यात एक लाखांवर प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीची प्रतीक्षा असून, त्यातील सर्वाधिक वऱ्हाडातील असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
सन २००६ ते डिसेंबर २०१३ पर्यंत सरळ खरेदी पद्धतीने सरकारच्या आदेशाने पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अत्यंत कवडीमोल दराने शेती खरेदी केल्या. असा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. न्यायालयात जाण्याचे संवैधानिक अधिकारसुद्धा हिरावून घेतले. कायद्याने प्रकल्पग्रस्तांसाठी पाच टक्के आरक्षण दिले असतानासुद्धा, त्याची अंमलबजावणी आजपर्यंत करण्यात आली नाही. मध्यंतरी या पाच टक्क्यांतील दोन टक्के आरक्षण अनुकंपाधारकांसाठी आरक्षित केले होते. ते आता पूर्ववत करण्यात आले. परंतु, पाच टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी झाली तरी लाखांवरून अधिक असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय सेवेत शासन सामावून घेईल काय, हाच खरा प्रश्न आहे.
नोकरीत १५ टक्के आरक्षणाची मागणी
यासंदर्भात विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघटनेने प्रकल्पग्रस्तांकरिता शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची टक्केवारी पाचवरून १५ पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली. नोकरी देणे शक्य नसल्यास २० लाख रुपये एकरकमी देण्यात यावे. सरळ खरेदीधारक शेतकऱ्यांना २०१३ च्या तरतुदीनुसार वाढीव मोबदला देण्यात यावा, अशा धोरणात्मक मागण्यांसाठी संघटनेने विदर्भस्तरावर संघर्षात्मक लढा उभारला आहे.
कोट
अनेक वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांकडे शासन दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे अधिकार व हक्काच्या मागण्यांसाठी प्रकल्पग्रस्तांना रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही. शासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये.
- मनोज चव्हाण, अध्यक्ष, विदर्भ बळीराजा प्रकल्प संघर्ष समिती.