नरेंद्र जावरे
परतवाडा (अमरावती) : वनविभागातील मुख्यवनसंरक्षकांचे पद तीन महिन्यांपासून रिक्तच आहे, सध्या वनपरिक्षेत्राधिकाऱ्याच्या बदल्यांच्या हंगामात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची चंगळ सुरू आहे. महत्वाचे पद रिक्त ठेवल्याने वनप्रशासनाचा कार्यभार ठप्प झालेला दिसून येते आहे.
विभागीय महसूल आयुक्ताच्या रँकचे मुख्य वनसंरक्षक प्रादेशिक हे पद वनविभागात महत्त्वाचे मानल्या जाते. या कार्यालयातून वनविभागाचा कारभार चाललो. तत्कालीन मुख्यवनसंरक्षक डॉ. प्रवीण चव्हाण यांची पदोन्नती झाल्यानंतर जून महिन्यांपासून हे पद रिक्त आहे. या पदाचा तात्पुरता कार्यभार मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पांच्या क्षेत्रसंचालक जयोती बॉनर्जी यांच्याकडे आहे. त्यासुद्धा उपवनसंरक्षक पदानंतर बढतीवर पुन्हा जिल्ह्याच्या ठिकाणी नव्याने आल्या आहेत. प्रादेशिक वनविभाग आणि व्याघ्र प्रकल्प सांभाळताना त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. परिणामी प्रादेशिक वनविभागातून होणारे कामकाज ठप्प झालेले आहे.
बॉक्स
बदल्यांचे अधिकार, १० हजारांचा बॉंड चर्चेत
बदल्यांचे प्रस्ताव, यादी व बदली करण्याचे अधिकार उपवनसंरक्षक मुख्यालय यांना मिळाल्याने त्यांचे चांगलेच फावले आहे. वनरक्षक, वनपालांच्या बदल्यांमध्ये अर्थकारण झाल्याचे बोलले जात आहे. शिवाय एका साहेबांचा १० हजार रुपयांचा बाँड चर्चेत आला आहे. हा ''बॉन्ड'' पोहोचविण्याची जबाबदारी एका मर्जीतल्या आरएफओंकडे आहे. सध्या हा वनाधिकाऱ्यांचा लाडका असून आपल्या मर्जीनुसार वनरक्षकांच्या बदल्यांमध्ये हस्तक्षेप करीत आहे.
बॉक्स
चांदूररेल्वे प्रादेशिकचा कारभार सामाजिककडे?
प्रादेशिक वनविभाग आणि सामाजिक वनीकरण विभाग हे वेगवेगळे असताना आरएफओ आशिष कोकाटे यांची बदली गतवर्षी अमरावती सामाजिक वनिकरण विभागात करण्यात आली. तरीसुद्धा भरारी पथकाच्या वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याला चांदूर रेल्वेचा पदभार न देता, आशिष कोकाटे यांच्याकडेच आहे. पुन्हा वर्षभरात त्यांची बदली करण्यासाठी राजकीय दबावातून मोर्शी वनपरिक्षेत्राकरिता पदस्थापणेकरिता वनभवन यांच्याकडे शिफारस केलेली आहे. विशेष बाब म्हणजे त्यांनी विनंती अर्ज न देता राजकीय दबावातून त्यांच्या बदलीचा घाट रचला आहे.
बॉक्स
सात जणांचे प्रस्ताव
वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना त्यांच्या जागेवर एक वर्षांचा कालावधी पूर्ण झालेला असताना राजकीय दबाव, पती-पत्नी एकत्रीकरण, विश्वासातील असल्याने चंदर, कोकाटे, भुंबर, तापस, बैलुमे, कटारिया व लाड या सात वनपरिक्षेत्राधिकाऱ्यांच्या बदलीचे प्रस्ताव वनभवनला सादर केल्याची माहिती आहे. यासाठी मुख्यकसंरक्षक कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याने पुढाकार घेतल्याचे बोलले जात आहे. काहीचे मोठे अर्थकारण यात दडल्याची चर्चा वनवर्तुळात बोलकी ठरली आहे.