उत्पन्नवाढीसाठी ससंनर विभागाचा प्रस्ताव
अमरावती : भूखंड एकत्रिकरण व उपविभागणी शुल्क हे वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार भूखंडाच्या किमतीच्या १ टक्के दराने तपासणी शुल्क घेण्यास १२ नोव्हेंबरला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. महापालिकेची उत्पन्नवाढ होण्यासाठी सदर शुल्क लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव महासभेसमोर ठेवण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमात शुल्क आकारणीचे प्रावधान आहे. त्यानुसार १६ ऑक्टोबर २०१८ च्या महासभेत महापालिकेच्या उत्पन्नवाढ संदर्भातील ठराव मंजूर करण्याात आलेला आहे. यात भूखंडाचे एकत्रिकरण व भूखंड उपविभागणी तपासणी शुल्क हे वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार भूखंडाच्या किमतीच्या १ टक्का किंवा २५ हजार यापेक्षा जे कमी असेल ते घेण्याबाबत मंजुरात आहे. या संबंधात प्राप्त होणारे प्रकरणे पाहता मूल्य दरानुसार येणाऱ्या भूखंडाचे किमतीच्या १ टक्के दराने तपासणी शुल्क घेतल्यास उत्पन्नवाढीस मदत होणार असल्याचे ससंनर विभागाचे म्हणने आहे. सद्यस्थितीत वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यानूसार भूखंडाच्या किमतीच्या १ टक्के दराने किंवा २५ हजार याौकी जे कमी असेल ते घेण्यात येते व उत्पन्नवाढीसाठी आता वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार भूखंडाच्या किमतीचे १ टक्के या दराने घेण्यासाठी महासभेची मंजुरी आवश्यक असल्याने हा विषय शुक्रवारच्या आमसभेसमोर ठेवण्यात आलेला आहे.