शाश्वत सिंचनाची सुविधा

मागील काही वर्षांपासून पावसाचे प्रमाण कमी झाल्याने जमिनीतील पाण्याचा स्तर खालावतो आहे. कोरडवाहू शेती मुख्यत: पावसावर अवलंबून असते.

शासनाचा निर्णय : उत्पन्नात होणार वाढ, आता मागेल त्याला शेततळेसुमित हरकुट चांदूरबाजारमागील काही वर्षांपासून पावसाचे प्रमाण कमी झाल्याने जमिनीतील पाण्याचा स्तर खालावतो आहे. कोरडवाहू शेती मुख्यत: पावसावर अवलंबून असते. जलस्तरामध्ये घट होण्याचा विपरित परिणाम शेती उत्पन्नावर झाला आहे. शेतीच्या उत्पादनात वाढ करणे तसेच दुष्काळावर मात करण्यासाठी शेततळे उपयुक्त आहेत. पर्जन्यावर आधारित कोरडवाहू शेतीसाठी जलसंवर्धन आणि पाणलोटच्या माध्यमातून सिंचनाची उपयुक्तता वाढविण्यासोबत संरक्षित आणि शाश्वत सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्यासाठी मागेल त्याला शेततळे देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. शेततळ्यांच्या निर्मितीमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे. शेततळे ही योजना शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी देणारी ठरेल. शेततळे कार्यक्रमाचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे कमीत कमी ०.६० हेक्टर जमीन असणे आवश्यक आहे. त्या शेतकऱ्यांची जमीन शेततळ्यांकरिता तांत्रिकदृष्ट्या पात्र असणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन पावसाचे वाहून जाणारे पाणी शेततळ्यामध्ये भरणे अथवा पुनर्भरण करणे शक्य होईल. अर्जदार शेतकऱ्याने यापूर्वी सामुदायिक शेततळे शासकीय योजनेतून लाभ घेतलेला नसावा. दारिद्र्यरेषेखालील शेतकरी व आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील वारसांना निवड प्रक्रियेमध्ये ज्येष्ठता यादीत सूट व प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल. याशिवाय प्रथम अर्ज करणाऱ्याची प्राधान्यक्रमाने निवड करण्यात येईल. ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेमुळे लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यास मोठी मदत मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना १५ बाय १५, २० बाय १५ व ३० बाय ३० आकाराचे शेततळे घेता येणार आहे. अनुदानाची कमाल मर्यादा ५० हजार इतकी राहणार आहे. यापेक्षा अधिक खर्च झाल्यास उर्वरित रक्कम लाभार्थ्याला खर्च करावी लागणार आहे. अधिकाधिक पाच शेतकऱ्यांचा गट करून त्यांना एकत्रितरीत्या सामुदायिक शेततळे करता येईल. त्यांना मिळणारे अनुदान, पाण्याचा वापर आणि पाण्याची हिस्सेदारी आदींबाबत संबंधित शेतकऱ्यांनी १०० रूपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर करार करून तो अर्जासोबत शेततळे करण्यास इच्छुकशेतकऱ्यांकडे जमिनीचा ७/१२, ८/अ चा उतारा, दारिद्र्य रेषेखालील कार्ड, आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांच्या वारसाचा दाखला असणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांसाठी योजना लाभदायक ठरू शकते.