अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईचे गंडांतर

येथील संजय गांधी निराधार योजनेत धारणी शहरासह तालुक्यातील २५ ते ४० वयोगटातील २ हजारहून अधिक बोगस युवक व महिलांना वयोवृद्धांचा शिक्का व स्वाक्षरीनिशी दाखले देण्यात

राजेश मालवीय - धारणीयेथील संजय गांधी निराधार योजनेत धारणी शहरासह तालुक्यातील २५ ते ४० वयोगटातील २ हजारहून अधिक बोगस युवक व महिलांना वयोवृद्धांचा शिक्का व स्वाक्षरीनिशी दाखले देण्यात आल्याचा प्रकार नुकताच उघडकीस आला आला आहे. याची दफ्तरी नोंद न घेणाऱ्या उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक यांनी ओके असल्याचा शेरा दिला आहे. तसेच मंजूर अहवाल देणाऱ्या तलाठ्यांवर महसूल विभागाने अद्यापपर्यंत कोणतीही कारवाई न केल्यामुळे पूर्ण प्रकरण थंडबस्त्यात आहे.धारणी तहसीलमधील संजय गांधी निराधार योजनेचे पात्र लाभार्थ्यांना लाभापासून वंचित ठेवून २५ ते ४० वयोगटातील अपात्र लोकांना लाभ दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला. शासनाची फसवणूक करणाऱ्या नायब तहसीलदार सोळंके यांचेसह तीन कर्मचाऱ्यांना जिल्हाधिकारी किरण गीत्ते यांनी निलंबित करून त्यांच्यावर आणि बोगस लाभार्थ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात आली. मात्र, २५ ते ४० वयोगटातील व्यक्तींना ६० ते ७० वर्ष वयाचे असल्याचे खोटे दाखले देणारे येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधीक्षकांवर अद्याप पर्यंत कारवाई झाली नाही. तसेच निराधार योजनेत लाभार्थ्यांची निवड करतांना त्यांच्या संपुर्ण कागदपत्रांची पाहणी करून ओके अहवाल शिक्का व स्वाक्षरी देणाऱ्या तलाठ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. या प्रकरणात नायब तहसीलदार व तीन कर्मचारी सामील नव्हे, तर वयाचे खोटे दाखले देणारे वैद्यकीय अधीक्षक, तलाठी, संबंधित बँकेचे शाखाप्रबंधक, रोखपाल सुध्दा सहभागी आहे. मात्र नायब तहसीलदार व तीन कर्मचाऱ्यांवर निलंबनासह फौजदारी कारवाई झाली व पूर्ण प्रकरण थंडबस्त्यात आहे. परंतु प्रकरणारचे खरे सूत्रधार आणि तहसील कार्यालयात रात्रंदिवस वावरणाऱ्या दलालांवर कारवाई का नाही असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.