अमरावती : कोविड प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी ग्रामपंचायतीप्रमाणे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांना पंधराव्या वित्त आयोगाच्या बंधित व अबंधित निधीचा वापर करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे प्रस्तावित, सामूहिक आरोग्य विमा योजनेचा हप्ता भरणे, कोविड चाचणी व लसीकरणासाठी जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांना पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वापरता येणार आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीपैकी ग्रामपंचायतींना ८० टक्के, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला प्रत्येकी १० टक्के निधीचे वितरण केले जाते. या निधीतून कोविड नियंत्रण व्यवस्थापनासाठीही जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांना निधी खर्च करण्यास परवानगी दिली आहे. ग्रामपंचायतींना उपलब्ध असलेल्या अबंधित निधीपैकी शिक्षण व आरोग्यासाठी २५ टक्के निधी खर्च करता येतो. त्यामुळे आरोग्यविषयक बाबींसाठीच्या निधीतून कोविड व्यवस्थापनासाठी खर्च करण्यास परवानगी दिली होती. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांना प्राप्त निधीबाबत स्पष्ट सूचना नसल्याने त्यांना कोविड व्यवस्थापनासाठी त्यातून खर्च करता येईल किंवा नाही, याबाबत संभ्रम होता. त्यामुळे राज्य शासनाने आता जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांना बंधित व अबंधित निधी खर्च करण्यास हिरवी झेंडी दिली आहे. शासननिर्णयानुसार कोविड व्यवस्थापनासाठी मास्क, स्वच्छताविषयक साधने, पीपीई किट, ऑक्सिमीटर, पल्स ऑक्सिमीटर, थर्मामीटर, वाफ घेण्याचे यंत्र तसेच विलगीकरण कक्षासाठी साहित्य खरेदी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून करता येणार आहे, तसेच बंधित निधीतून संबंधित स्वच्छतेची कामे करण्यास परवानगी दिली आहे.
बॉक्स
विमा हप्ता भरण्यास परवानगी
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून कोविड व्यवस्थापनाबरोबरच प्रस्तावित सामूहिक आरोग्य विमा हप्ता भरण्यासाठी सरकारने परवानगी दिली आहे. हा खर्च जिल्हा परिषद, पंचायत समिती स्तरावरून करण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. याबरोबरच चाचणी व लसीकरणासाठी ही जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करता येणार आहे.