१५ मेपर्यंत कर्ज पुनर्गठनाचे आदेश

यंदाचा खरीपाचा हंगाम जवळच आहे. शेतकरी आर्थिक अडचणीत असताना त्यांना सहकार्याची गरज आहे.

पालकमंत्री : प्रथम वर्षाचे १२ टक्के व्याज शासन भरणारअमरावती : यंदाचा खरीपाचा हंगाम जवळच आहे. शेतकरी आर्थिक अडचणीत असताना त्यांना सहकार्याची गरज आहे. मागील वर्षीच्या पीक कर्जासह त्यापूर्वीच्या ३ वर्षांचे पीक कर्जाचे पुनर्गठन १५ मेच्या आत करण्यात यावे, असे आदेश सर्व बँकांना देण्यात आल्याची माहिती पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी शुक्रवारी आयोजित पत्रपरिषदेत दिली.गुरुवारी याच विषयासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई येथे बैठक आयोजित केली होती. यामध्ये 'सुलभ पीक कर्ज अभियान २०१६ ' हे संपूर्ण राज्यात राबविण्याचे आदेश त्यांनी दिलेत. यंदा चांगल्या पावसाची अपेक्षा आहे. राज्यातील शेतकरी सुखी व्हावा, अशी मुख्यमंत्र्यांची भावना असल्याचे त्यांनी सांगितले.जिल्ह्यात ४ लाख १५ हजार शेतकरी खातेदार व ३६० बँकांच्या शाखा आहेत. प्रत्येक शाखेत ८० टक्के पीक कर्ज वाटप होईल, असे नियोजन करण्यात आले आहे. शेतकरी कर्जाचे पुनर्गठन सुलभ व्हावे व शेतकऱ्यांना कर्ज पुनर्गठनाची प्रक्रिया समजावी यासाठी गावांगावांत कर्ज मेळावे घेण्यात येतील. गतवर्षी जिल्ह्यात सर्वाधिक कर्ज वाटप झाले. राज्यात पहिल्या दोन क्रमांकांत अमरावती जिल्हा आहे. यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते जिल्हाधिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आल्याची माहिती पालकमंत्र्यांनी दिली. जिल्ह्यात ३० टक्के थकीत कर्जदार आहेत. कर्ज न घेणारे १४ टक्के शेतकरी बँकांचे सभासद आहेत. १८ टक्के शेतकरी अद्यापही सभासद नाहीत, त्यांनादेखील कर्ज पुरविण्यात येईल. जे शेतकरी कर्ज घेत नाहीत त्यांना कर्ज घेण्याची आॅफर दिली जाईल. यंदा ८० टक्के कर्ज देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले. जिल्ह्यात मागील वर्षी ९३ टक्के शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला. यंदा १०० टक्के शेतकऱ्यांचा पीक विमा काढण्याचा शासनाचा मानस आहे. या पीक विम्यासाठी शासन २ टक्के रक्कम शासन भरणा करणार आहे.गावपातळीवर 'मॉनिटरिंग'अमरावती : सरसगट शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळावे, यासाठी गावपातळीवर मॉनिटरींग केले जाणार आहे. पीककर्ज वाटपाचे मेळावे, शेतकऱ्यांना दिली जाणारी माहिती, याचा सर्व आढावा तहसीलदार घेणार आहे. एकही शेतकरी, पीक कर्जापासून वंचित राहणार नाही याची काळजी घेतली जाणार आहे, असे पालकमंत्र्यांनी सांगीतले.तलाठ्यांचा संपाचा कर्ज प्रक्रियेवर परिणाम नाहीसध्या तलाठ्यांचा संप सुरु आहे परंतू या संपाचा पीककर्ज प्रक्रियेवर कुठलाही परिणाम होणार नाही, शेतकऱ्यांना आॅनलाईन सातबारे उपलब्ध केले आहे. ५० टक्के तलाठी कामावर आहेत व एक,दोन दिवसात संप मिटण्याची शक्यता असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.१२ टक्के व्याजाचा भरणा करणारे एकमेव राज्यशेतकऱ्यांच्या २०१२ ते २०१५ पर्यंतच्या पीक कर्जाचे पाच वर्षांत पुनर्गठन करण्यात येत आहे. या पीक कर्ज पुनर्गठनाच्या पहिल्या वर्षीच्या १२ टक्के व्याजाचा भरणा शासन करणार आहे. शेतकऱ्यांच्या व्याजाचा भरणा करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असल्याची माहिती पालकमंत्र्यांनी दिली.कर्जवाटपासाठी सर्व बँकांमार्फत गावांगावांत बैठक घेतली जाईल. त्यात ग्रामसेवक, कृषी सहायक व तलाठी सहभागी होतील. पुनर्गठन म्हणजे काय? ते कसे महत्वाचे हे या मेळाव्यात शेतकऱ्यांना समजून सांगितले जाईल. पीक कर्जाचा आढावा घेण्यासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली दर गुरुवारी व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली दर शुक्रवारी बैठक घेतली जाईल.एक लाखाच्या कर्जावर तारण नाहीशेतकऱ्यांना एक लाखाच्या कर्जासाठी बँकांना तारण द्यायची गरज नाही. १ लाखाच्या कर्जाचा बोजा सातबाऱ्यावर चढविला जाणार नाही. पीक कर्ज प्रक्रियेसाठी कुठलाही सर्च रिपोर्ट देण्याची गरज नाही. याविषयी सर्व बँकाना निर्देश देण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी दिली.विभागात प्रत्येक हाताला कामपालकमंत्री म्हणाले, टेक्सटाईल पार्कमधील जमीन पूर्णत: वापरली गेली. नवीन जमीन वाढीव दराने खरेदी करण्यात येईल. विभागातील प्रत्येक युवकाला रोजगार मिळावा, या मुख्यमंत्र्यांच्या स्वप्नपूर्तिच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. डिसेंबर २०१६ पर्यंत ८ वस्त्रोद्योग कंपन्या सुरु होतील. आॅटोमोबाईल कंपन्याही येतील. लोकसहभागातून ४०१ पादंण रस्तेअमरावती : जिल्ह्यात २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात लोकसहभाग व महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत एकूण ५३२ गावांमध्ये ९५४ पादंण-शेत रस्त्यांची कामे पूर्ण झालीत. त्यासाठी १५१६.५७ किलोमीटर लांबीचे रस्ते आकारास आले. एकूण ३९८३.५१ लक्ष रुपयांचा निधी या कामांवर खर्च करण्यात आल्याची माहिती ना. प्रवीण पोटे यांनी दिली.पादंण रस्ते विकास योजना जुनीच आहे. मात्र या योजनेत यापूर्वी झाली नाहीत, तेवढी प्रचंड कामे या वर्षभरात झाली. अधिकारी पॉझिटिव्ह आहे. त्यांच्याकडून कामे करून घेण्याची कला महत्त्वाची आहे. एमआरईजीएसमधून मजुरांकडून कामे केली जातात. म्हणून पादंण रस्त्यांच्या कामात लोकसहभाग महत्त्वाचा आहे, असे पालकमंत्री म्हणाले. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनाअंतर्गत जिल्ह्यातील २४४ गावांत ९८५.४ कि़मी अंतराच्या ५५३ पाणंद रस्त्यांची निर्मिती करण्यात आली. ३२ कोटी ५ लाख ५७ हजारांचा निधी खर्च झाल्याची माहिती पालकमंत्र्यांनी दिली. (प्रतिनिधी)