अमरावती : शेतकऱ्यांना अल्पमुदती पीककर्ज पुरवठा वार्षिक सहा टक्के व्याजाने करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मात्र केंद्र शासनाने धोरणानुसार बँका ज्या ठिकाणी सात टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा करतील. तिथे हा एक टक्के व्याज फरकाचा आर्थिक भार राज्य शासन सोसणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. सन २००६-०७ पासून खरीप, रबी हंगामामध्ये कर्जवाटप करणाऱ्या जिल्हा बँका, राष्ट्रीयकृत बँका, ग्रामीण बँका व सन २०१३-१४ पासून खासगी बँकांकडून शेतकऱ्यांना ३ लाखांपर्यंत अल्पमुदती पीककर्ज देण्याच्या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. शासनाच्या धोरणानुसार व राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार बँकांनी शेतकऱ्यांना ६ टक्के व्याजदराने केलेल्या पीक कर्जावर द्यावयाच्या व्याज परताव्याचे आदेश राज्य शासनाने २९ जानेवारीला निर्गमित केले. प्राथमिक सहकारी कृषी पाणीपुरवठा संस्थांच्या सभासदांना ३ लाखापर्यंत अल्पमुदती कर्जासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी ४ टक्के व्याजदराने केलेल्या कर्जावर १.७५ टक्के व्याज परतावा दिला जाईल. निर्णयानुसार जिल्हा बँका, प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्थांना वार्षिक ४ टक्के व्याजदराने वार्षिक ६ टक्के व्याजदराने पतपुरवठा करावा, असे निर्देश शासनाने दिले आहे.
व्याजाचा एक टक्का शासन भरणार
By admin | Updated: January 31, 2015 00:57 IST