अमरावती : जिल्हा परिषदेची कोराेनामुळे आर्थिक घडी विस्कळीत झाली होती. त्यामुळे शासनाने अनेक योजना व कामांसाठी दिल्या जाणाऱ्या निधीला कात्री लावली होती. परिणामी ३३ टक्के रकमेतून कामे करावी लागलीत; परंतु आता परिस्थिती पूर्वपदावर येत असल्याने झेडपीला शासनाकडून विकास कामे व योजनांसाठी १०० टक्के निधी मिळणार आहे. त्यानुसार निधीचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे.
गत मार्च महिन्यापासून कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाची आर्थिक घडी विस्कळीत झाली होती. त्यामुळे जिल्हा परिषदेसह शासकीय कामे व योजनांसाठी दिल्या जाणारा निधी ३३ टक्के उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याने त्यादृष्टीने प्रशासनाने विकास कामे व योजना राबविण्यासाठी नियोजन केले होते. मात्र आता कोरोना संसर्गातून परिस्थिती पूर्वपदावर येत असल्याने शासनाकडून मिळणारा निधी १०० टक्के उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या विशेष सभेत जिल्ह्याच्या विकासाचे सुमारे १०६ कोटी रुपयांच्या निधीचे नियोजन करण्यात आले आणि या नियोजनाला सभागृहाने मंजुरीसुध्दा दिली आहे. विशेष म्हणजे निविदा कालावधी कमी केल्यामुळे ग्रामीण भागात कामांचा वेगही वाढणार आहे.
बॉक्स
निविदा कालावधी घटला
मार्चअखेरला आता दोन ते अडीच महिन्यांचा कालावधी आहे. नव्या शासन निर्णयानुसार निविदा कालावधी कमी करण्यात आल्याने निधी खर्चात अडचणी येणार नाहीत. पूर्वी १५ दिवस ते दीड महिन्याचा कालावधी ५० लाखांपेक्षा कमी रकमेच्या कामांसाठी आता ७ दिवस, ४ दिवस आणि ३ दिवस, तर ७ दिवस, ५ दिवस आणि ३ दिवस याप्रमाणे पाच लाखांवरील कामाकरिता निविदा प्रक्रियेच्या फेऱ्याचा कालावधी ठरविला आहे.